नेपाल कम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियासँगै मुलुकको तयारी पोशाक उद्योगले अस्तित्वको लडाइँ लड्नुपर्ने देखिएको छ। नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले स्तरोन्नतिपछिको बदलिँदो परिस्थितिमा झन्डै १ लाख ३२ हजार श्रमिकले रोजगारी गुमाउन सक्ने तथ्य सार्वजनिक गर्नुभएको छ। विशेषगरी आगामी पाँच वर्षभित्र न्यून आय भएका र शिक्षाको पहुँच कम भएका कामदारहरू यो संकटबाट सिधै प्रभावित हुने संघको प्रक्षेपण छ।
यस क्षेत्रको दिगोपनका लागि व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि 'ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज' र 'टेक्सटाइल तथा तयारी पोशाक काउन्सिल' गठनको माग गर्दै आए पनि सरकारी तहबाट ठोस पहल हुन सकेको छैन। अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार देशभर रहेका १ हजार २ सय ८५ रुग्ण गार्मेन्ट उद्योगहरूलाई उचित कार्ययोजना र सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँचमार्फत पुनः सञ्चालन गर्न सके तत्कालै थप ५० हजार व्यक्तिलाई रोजगारी दिन सकिन्छ। तर, कपास विकास प्राधिकरण खारेज हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आवश्यक पर्ने 'डबल ट्रान्सफरमेसन'का लागि आवश्यक तयारी नगरिनुले उद्योगीहरूमा चिन्ता थपेको छ।
पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारीलाई स्वदेशी कपडा अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयले 'अफ सिजन' मा केही राहत दिने भए तापनि निर्यात प्रोत्साहनका लागि बनाइने नीतिहरूमा व्यवसायीको प्रतिनिधित्व नगराइनु विडम्बनापूर्ण रहेको संघको ठम्याइ छ। २०२१ सालको पुरानो कानुनले वर्तमान विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धालाई धान्न नसक्ने भन्दै अध्यक्ष पाण्डेले तत्काल नीतिगत र संरचनात्मक सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। सरकारले बेलैमा ध्यान नदिए 'फार्म टु फाइबर' देखि 'फेशन टु एक्सपोर्ट' सम्मको लक्ष्य कागजमा मात्रै सीमित हुने जोखिम बढेको छ।
