नेपालका सङ्घीय कर्मचारीको सेवा सुविधालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले हरेक १५ दिनमा तलब र भत्ता अनिवार्य भुक्तानी गर्न कडा निर्देशन दिएको छ।
बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको एक महिनाभित्रै यो नीतिगत निर्णय गरिएको भए पनि धेरै सरकारी निकायमा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अर्थ मन्त्रालयको पूर्वपरिपत्र पूर्ण रूपमा पालना नभएपछि कार्यालयले नयाँ ताकेता गरेको हो।
कार्यालयको बजेट शाखाले सम्पूर्ण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय र केन्द्रीय तहसील कार्यालयलाई पत्र पठाएर १५-१५ दिनको चक्रमा रकम निकासा गर्न निर्देशन दिएको छ।
यस विज्ञापनमा इच्छुक हुनुहुन्छ?
के तपाईं लिंकमा जारी राख्न चाहनुहुन्छ वा थप विवरणको लागि आफ्नो जानकारी प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ?
कृपया तपाईंको विवरण दिनुहोस्
अगाडि बढ्न विवरण भर्नुहोस्
भुक्तानी प्रणालीमा आवश्यक प्राविधिक परिमार्जन भइसकेकाले अब कर्मचारीहरूले अर्धमासिक रूपमा तलब पाउने बाटो खुलेको छ। यस व्यवस्थामा बजेट वक्तव्य २०२६/२७ बमोजिमको प्रोत्साहन भत्तासमेत समावेश गरिएको छ।
यस कडा कदमले सङ्घीय निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीको आर्थिक चुस्तता बढाउने र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
