विभिन्न धार्मिक सङ्गठनहरूको निरन्तर दबाबपछि नेपाल सरकारले देशलाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वपक्षीय छलफल थाल्ने औपचारिक सहमति गरेको छ।
धनुषाका प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रेमप्रसाद लुइतेलका अनुसार आन्दोलनरत पक्षसँग भएको यो सम्झौताले आवश्यक संवैधानिक तथा राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने मार्गप्रशस्त गरेको छ।
सहमतिपत्रमा सार्वजनिक सुरक्षा र धार्मिक सहिष्णुतालाई ध्यानमा राख्दै धार्मिक जुलुसहरूमा हातहतियारको प्रदर्शनमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। विशेष गरी मोहर्रम तथा अन्य धार्मिक यात्राका क्रममा हतियार बोक्न पाइने छैन।
मस्जिद, मदरसा, चर्च र गुम्बाजस्ता उपासना स्थलहरूमा जडान गरिएका लाउडस्पीकरको आवाज सम्बन्धित परिसरभित्र मात्र सुनिने गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ।
यसैगरी धार्मिक संस्थाहरूमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान अभिलेख राख्ने र ती स्थानहरूसँग जोडिएका विदेशी नागरिकहरूको निगरानी बढाउने निर्णयसमेत भएको छ।
मुस्लिम आयोगको औचित्यमाथि पुनर्मूल्यांकन गर्न सरकार तयार भएको छ, जसको समीक्षापछि आवश्यक नदेखिए विघटनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।
वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न मदरसा र मस्जिदहरूले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहयोगको जाँच गरिनेछ। साथै सन् २००६-०७ पछि वितरण गरिएका नागरिकताको वैधता अध्ययन गर्ने र सामाजिक सञ्जालमार्फत सद्भाव बिगार्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने सहमति भएको छ।
