सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर समस्या समाधानका लागि सरकारले सबैभन्दा मारमा परेका साना बचतकर्ताहरूलाई राहत दिने नयाँ रणनीति अघि सारेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले १ लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका नागरिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यद्यपि यसको औपचारिक कार्यविधि बन्न बाँकी रहे पनि सरकारले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गको बचत सुरक्षालाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्य र अभिभावकमाथिको आर्थिक भार कम गर्न सरकारले एसईई पछिका ‘ब्रिज कोर्स’ सञ्चालनमा वैशाख १ गतेसम्मका लागि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। परीक्षा लगत्तै व्यावसायिक स्वार्थका लागि सञ्चालन गरिने यस्ता कक्षाहरूले विद्यार्थीलाई अनावश्यक दबाब दिने सरकारको निष्कर्ष छ। तर, इन्जिनियरिङ र मेडिकल जस्ता उच्च शिक्षाका प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षाहरू भने कानुनी मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालन गर्न पाइनेछ। साथै, शैक्षिक सत्रलाई प्रभावित हुन नदिन एसईईको नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्ने योजना समेत मन्त्री पोखरेलले सुनाउनुभयो।
सुशासन र कानुनी राज्यको मुद्दामा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले विगतका छानबिन समिति र कार्की प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले हाल भइरहेका विभिन्न अनुसन्धान र पक्राउका घटनाहरू राजनीतिक प्रतिशोध नभई विशुद्ध कानुनी प्रक्रिया भएको दाबी गर्नुभयो। संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको समन्वयलाई थप मजबुत बनाउन खाका तयार भइरहेको र कुनै पनि आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार पछि नहट्ने उहाँको भनाइ छ।
