नेपालको अति संवेदनशील हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको ठूला पूर्वाधार निर्माणले गम्भीर वातावरणीय क्षति र दीर्घकालीन आर्थिक जोखिम निम्त्याएको छ।
गत २६ अगस्ट २०२६ मा रसुवामा गएको हिम-पहिरो र विनाशकारी बाढीले हिमाली क्षेत्रको नाजुक परिस्थितिप्रति गम्भीर चेतावनी दिएको छ। उक्त घटनामा सयौँ मानिसले ज्यान गुमाए भने धेरै गाउँ, सडक र पुलहरू पूर्ण रूपमा बगेर बस्तीहरू सञ्चारविहीन बनेका थिए।
ऊर्जा क्षेत्रमा परेको गम्भीर असर
उक्त विपत्तिमा १२ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा क्षति पुगेपछि नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली एकाएक प्रभावित बनेको थियो। यसका कारण विद्युत् निर्यात गर्दै आएको नेपालले राष्ट्रिय ग्रिड सुचारु राख्न भारतबाट करिब ६५० मेगावाट विद्युत् आपत्कालीन आयात गर्नुपरेको थियो।
पुनर्निर्माणको विशाल वित्तीय लागत
नेपालको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) अनुसार भत्किएका पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न ७२३.३१ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (करिब ४.८ अर्ब अमेरिकी डलर) लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसले हिमाली क्षेत्रमा विपत्तिले पार्ने आर्थिक भारको ठूलो आयतनलाई देखाउँछ।
पूर्वाधार निर्माण र भूगर्भीय जोखिम
चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गतका आयोजनाहरू, जस्तै प्रस्तावित केरुङ-काठमाडौँ रेलमार्ग, सञ्जाल विस्तार र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणले कमजोर भूभागमा उत्खनन र सुरुङ खन्ने कार्यलाई बढावा दिएका छन्।
जलविद्युत् आयोजनाका चुनौतीहरू
पश्चिम सेती, तमोर र बुढीगण्डकीजस्ता ठाडो र बालुवायुक्त नदी उपत्यकामा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरू पहिरो र भूकम्पीय जोखिमबाट प्रभावित हुने सम्भावना उच्च रहन्छ। सुरुङ खन्ने र बाँध बाँध्ने कार्यले ढलान कमजोर बनाउनुका साथै बाढीको जोखिम बढाउँछ।
प्रस्तावित रेलमार्गको जोखिम
चीन-नेपाल कोरिडोरको केरुङ-काठमाडौँ खण्ड अत्यधिक जोखिमपूर्ण मानिन्छ। भूकम्पीय दृष्टिले संवेदनशील मानिने रसुवा-लाङटाङ क्षेत्र हुँदै जाने यो रेलमार्गले पग्लिँदै गरेको पर्माफ्रोस्ट र काठमाडौँ उपत्यकाको कमजोर माटोलाई प्रभावित पार्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
आर्थिक दायित्व र व्यापारिक यथार्थ
चिनियाँ बैंकहरूको उच्च ब्याजदरका ऋणमार्फत निर्माण हुने यस्ता आयोजनाहरूले विप्रेषणमा आधारित नेपाली अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन ऋणको भार बढाउने जोखिम रहन्छ। सन् २०१५ को नाकाबन्दी पछि कोलकाता बन्दरगाहको विकल्प खोज्ने प्रयास गरिए पनि हिमाली भूबनोटका कारण उत्तरी मार्ग सहज छैन।
हिमाली पर्यावरणको संरक्षण नेपालको सार्वभौमसत्ता र दीर्घकालीन सुरक्षाको मूल आधार भएकाले प्राकृतिक सन्तुलन बिगारेर गरिने विकासले विपत्तिको जोखिम मात्र बढाउँछ।
