नेपालको कृषि क्षेत्रमा पर्न सक्ने सम्भावित मल अभावको चापलाई कम गर्न सरकारले द्विपक्षीय कूटनीतिक प्रयास मार्फत एउटा महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति शृङ्खलाको चुनौती र रासायनिक मलको उपलब्धतामा ह्रास आएको भए तापनि भारतले नेपाललाई सहुलियत दरमा ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल उपलब्ध गराउने भएको छ। नेपाल सरकारको विशेष आग्रहमा सरकार-सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत पहिलो चरणमा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल ल्याउन लागिएको हो, जसले नेपाली कृषकहरूलाई ठूलो राहत पुर्याउने देखिन्छ।
यो खरिद प्रक्रियाको नीतिगत मार्गचित्र गत वैशाख ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तय गरेको थियो, जसले भारतबाट कुल ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र ४० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्ने स्वीकृति दिएको थियो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष एवं कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार सोही स्वीकृतिका आधारमा नेपालको कृषि सामग्री कम्पनी र भारतको राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) बीच व्यावसायिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। दुवै देशका अधिकारीहरू सम्मिलित संयुक्त स्टेयरिङ कमिटीको भर्चुअल बैठकले नेपालको आन्तरिक वित्तीय अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पहिलो चरणको परिमाण र मूल्य दररेटलाई अनुमोदन गरेको हो।
हाल नेपालका तर्फबाट आरसीएफलाई औपचारिक पर्चेज अर्डर र कार्यदेश पठाइसकिएको छ भने भुक्तानी पठाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सम्झौता अनुसार १२० दिनभित्र मल आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए तापनि नेपालमा खेतीको समय भइरहेकाले ढुवानी अवधि छोट्याउन विशेष अनुरोध गरिएको र त्यसमा भारतीय पक्षले सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हाल सरकारी गोदामहरूमा ८० हजार ९ सय मेट्रिक टन युरिया र ४० हजार ७ सय ६० मेट्रिक टन डीएपी सुरक्षित मौज्दात रहेको अवस्थामा यो नयाँ आपूर्तिले देशको कृषि उत्पादनलाई थप सुरक्षित बनाउने निश्चित छ।
