नेपाल सरकारले निजी विद्यालयहरूले मनपरी रूपमा लिने शुल्कमाथि कडा निगरानी राख्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयहरूलाई दोहोरो भर्ना शुल्क नलिन, गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको रकम तत्काल फिर्ता गर्न र आफ्नो शुल्क संरचना सार्वजनिक रूपमा पारदर्शी बनाउन आदेश दिएको छ। यो कदमले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै निजी शिक्षाको बढ्दो लागतबारे नयाँ बहस छेडिदिएको छ।
आगामी वैशाख १५ (अप्रिल २८) बाट सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि निजी विद्यालयहरूले अब १४ वटा तोकिएका शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाउनेछन्। एउटै विद्यार्थीसँग पटक-पटक भर्ना शुल्क लिने वा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै भर्ना गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। नियम उल्लंघन गर्ने विद्यालयलाई सुरुमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिनेछ भने पटक-पटक गल्ती दोहोर्याउनेको शिक्षण अनुमति वा लाइसेन्स नै खारेज गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले जनचाहना अनुसार प्रणालीगत सुधारको संकेतका रूपमा यो निर्णय लिएको विश्लेषण गरिएको छ। ३० वर्षीय शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयको यो हस्तक्षेपलाई विश्लेषकहरूले राजनीतिक इच्छाशक्तिको उपज मानेका छन्। यद्यपि, विज्ञहरूले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार नगरेसम्म बजारको माग र निजी क्षेत्रको नियन्त्रणबीचको द्वन्द्व कायमै रहने चेतावनी दिएका छन्।
यो कडाइले निजी लगानीकर्ताहरूमा केही आशंका जन्माए पनि अभिभावकहरूले भने यसको स्वागत गरेका छन्। शुल्क नियन्त्रणले मात्र शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन नसकिने तर्क गर्दै केही विज्ञहरूले अनिवार्य छात्रवृत्ति र पारदर्शी व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। अन्ततः सरकारी शिक्षा प्रणालीमा लगानी नबढाएसम्म निजी विद्यालयमाथिको निर्भरता र शुल्कको विवाद अन्त्य हुन कठिन देखिन्छ।
