पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ भवन ऐन २०८३ को विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत नयाँ विधेयक दर्ता भएको जानकारी दिँदै नागरिकको आवासको ग्यारेन्टी गरिने बताएका छन्। शुक्रबार दर्ता गरिएको उक्त विधेयकले निम्न आय भएका परिवारका लागि आवासको सुनिश्चितता र मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित घरको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
मन्त्रालयद्वारा दर्ता गरिएको विधेयक अनुसार पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्ड अनुसार आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ। यसका साथै गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
गरीब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चितताका लागि वित्तीय अनुदानको व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ। जस अनुसार संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने छ। विपत, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नै नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण गरी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। ९ सय देखि १ हजार ३ सय प्लिन्थ क्षेत्र रहने यस्ता घरहरूको लागत २० लाख देखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने अनुमान गरिएको छ। नागरिकहरूले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घरहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
किस्ताबन्दी भुक्तानीका लागि विभिन्न विकल्पहरू प्रस्ताव गरिएका छन्। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी घर पाउन सकिने छ। त्यस्तै १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ।
सरकारले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ यो नयाँ कानुन प्रस्तुत गरेको हो।
