बलोचिस्तानमा मानव अधिकार सङ्कट र जबर्जस्ती बेपत्ताबारे नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक

पेरिस / क्वेटा — फ्रान्सको पेरिसमा रहेको 'बलोच भ्वाइस एशोसिएसन' (BVA) ले बलोचिस्तानमा भइरहेको मानव अधिकार उल्लङ्घन, राजनीतिक दमन र जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका घटनाबारे एक विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। मुनिर मङ्गलको नेतृत्वमा रहेको उक्त संस्थाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार निकाय तथा स्थानीय सङ्घ-संस्थाका तथ्याङ्कहरू समावेश गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

प्रतिवेदन अनुसार सन् १९४८ मा 'कलात' राज्यलाई पाकिस्तानमा जबर्जस्ती गाभिएदेखि नै यस द्वन्द्वको सुरुवात भएको हो। तेल, ग्यास, सुन र तामाजस्ता प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न भए तापनि बलोचिस्तान पाकिस्तानकै सबैभन्दा गरिब प्रदेशको रूपमा रहेको छ। ६० अर्ब डलरको 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर' (CPEC) र ग्वादर बन्दरगाह विकास आयोजनाले स्थानीय बलोच समुदायको हित नगरी बाह्य पक्षलाई मात्र फाइदा पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बलोचिस्तानको मानवीय अवस्था निकै गम्भीर रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। पाकिस्तानको सरकारी आयोगले बलोचिस्तानमा २,७५२ जना बेपत्ता भएको स्वीकार गरे तापनि स्थानीय अधिकारकर्मीहरूले सन् २००१ देखि १८,००० भन्दा बढी मानिसहरू बेपत्ता पारिएको दाबी गरेका छन्। BVA का अनुसार सन् २०२५ को पहिलो छ महिनामा मात्रै ८८५ जनालाई जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको र १२१ जनाको हत्या भएको छ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलन र नागरिक अधिकारकर्मीहरूमाथि कडा दमन भइरहेको छ। सन् २०२६ जुन २२ मा क्वेटाको एक आतङ्कवाद विरोधी अदालतले 'बलोच याकजेहती कमिटी' (BYC) का प्रमुख नेतृ डा. महरङ्ग बलोच र सिब्घातुल्लाह शाहलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो। सम्मी दिन बलोच र बेबर्ग जेहरीलगायतका अन्य प्रमुख अधिकारकर्मीहरूलाई पनि हिरासतमा राखिएको वा कडा कानूनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ।

बलोचिस्तानमा पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि व्यापक नियन्त्रण कायम गरिएको छ। मिडिया वाचडगका प्रतिवेदनअनुसार पत्रकारहरूले धम्की, हिंसा र साइबर अपराध कानून (PECA) को सामना गरिरहेका छन्। BVA ले बलोचिस्तानमा सैन्य निगरानी र मानव अधिकार सङ्कट बढेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।