सन् २०२६ को जनवरीसम्म पाकिस्तानबाट १२५ विदेशी कम्पनी बाहिरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। औद्योगिक, वित्तीय, उपभोक्ता सामग्री र सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ती कम्पनीहरूले लगानी फिर्ता लिएको वा सञ्चालन बन्द गरेको बताइएको छ। आर्थिक अस्थिरता, विनिमय दरको उतारचढाव, नीतिगत अनिश्चितता र सुरक्षा जोखिमलाई मुख्य कारणका रूपमा विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा पाकिस्तान उच्च मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति संकट, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) निर्भरता र बढ्दो ऋणभारसँग जुध्दै आएको छ। यद्यपि सरकारले अल्पकालीन स्थिरीकरण कार्यक्रमहरू अघि सारेको दाबी गरिरहेको छ, विदेशी लगानीकर्ताको विश्वासमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छैन। अहिले सार्वजनिक भएको कम्पनी बहिर्गमन सूचीले त्यसैको संकेत गरेको छ।
लगानी वातावरणमा गिरावट
विदेशी कम्पनीहरूको बहिर्गमनले पाकिस्तानको औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी र कर राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पार्ने अनुमान गरिएको छ। विशेषगरी ऊर्जा अभाव, आयात प्रतिबन्ध, डलर उपलब्धताको संकट र नीतिगत अस्थिरताले व्यवसाय सञ्चालन कठिन बनेको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ।
आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्तो अवस्था दीर्घकालीन बनेमा पाकिस्तानको आर्थिक पुनरुत्थान अझ जटिल बन्न सक्छ। पूँजी पलायनसँगै नयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) आकर्षित गर्ने क्षमता पनि कमजोर हुने खतरा छ।
क्षेत्रीय प्रभाव
दक्षिण एशियाको प्रमुख अर्थतन्त्रहरूबीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढिरहेका बेला पाकिस्तानमा देखिएको यो प्रवृत्तिले क्षेत्रीय सन्तुलनमा असर पार्न सक्छ। भारतले प्रविधि, उत्पादन र डिजिटल पूर्वाधार क्षेत्रमा तीव्र लगानी आकर्षित गरिरहेका बेला पाकिस्तानबाट कम्पनीहरूको बहिर्गमन हुनु दक्षिण एशियाको लगानी नक्सामा स्पष्ट अन्तर देखिन थालेको संकेत हो।
नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्रका लागि पनि यो खबर महत्त्वपूर्ण छ। क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता कमजोर हुँदा व्यापार, रोजगारी अवसर र आपूर्ति शृंखलामा अप्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। पाकिस्तान आर्थिक संकटमा गहिरिँदै जाँदा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहकार्य (SAARC) को प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ।
नीतिगत चुनौती
पाकिस्तान सरकारले संरचनात्मक सुधार, निजीकरण, कर सुधार र लगानीमैत्री वातावरण सुदृढीकरणका कार्यक्रम अघि सारिरहेको जनाएको छ। तर वास्तविक सुधार कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएमा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउन कठिन हुने देखिन्छ।
समग्रमा, १२५ विदेशी कम्पनीको बहिर्गमन केवल आर्थिक तथ्याङ्क मात्र होइन; यो लगानी वातावरण, शासन संरचना र दीर्घकालीन आर्थिक दिशाबारे गम्भीर संकेत हो। दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रहरूको परस्पर निर्भरता बढ्दै गएको अवस्थामा पाकिस्तानको अस्थिरता क्षेत्रीय बहसको केन्द्र बन्ने सम्भावना देखिएको छ।