पाकिस्तानको वर्तमान संकटलाई अब केवल आर्थिक मन्दी, राजनीतिक अस्थिरता वा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको रूपमा व्याख्या गर्न सकिँदैन। पछिल्ला घटनाक्रमहरूले देखाउँछन् कि देश क्रमशः एक यस्तो अवस्थातर्फ उन्मुख हुँदैछ, जहाँ राज्यका प्रमुख संस्थाहरू—न्यायपालिका, संसद, सुरक्षा संयन्त्र र सामाजिक सेवा प्रणाली—आफ्नो मौलिक कार्यक्षमता गुमाउँदै गएका छन्। विश्लेषकहरू यस अवस्थालाई “ग्रे स्टेट” को रूपमा परिभाषित गर्न थालेका छन्, अर्थात् न पूर्ण रूपमा असफल राज्य, न त प्रभावकारी राष्ट्र।
पाकिस्तान लामो समयदेखि आतंकवाद वित्तपोषणसँग सम्बन्धित आरोपका कारण अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा रहँदै आएको छ। FATF को ग्रे लिस्टबाट औपचारिक रूपमा बाहिरिएको भनिए पनि विभिन्न अनुसन्धानहरूले आतंकवादी संगठनहरूले आफ्नो फन्डिङ मोडेललाई परिष्कृत बनाएको देखाएका छन्। अनलाइन दान, नक्कली गैरसरकारी संस्था, क्रिप्टोकरन्सी र प्रवासी सञ्जालमार्फत रकम संकलन अझै सक्रिय रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। यसले देखाउँछ कि समस्या केवल गैरराज्य समूहमा सीमित छैन, बरु राज्य संयन्त्रभित्रै गहिरोसँग जरा गाडिसकेको छ।
संवैधानिक स्तरमा पनि पाकिस्तानको शासन प्रणाली कमजोर हुँदै गएको छ। 27औँ संविधान संशोधनपछि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार उक्त संशोधनले कार्यकारी र सैन्य संरचनालाई अदालतको निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बाटो खोलिदिएको छ। परिणामस्वरूप राजनीतिक विपक्षी, पत्रकार र मानवअधिकार कार्यकर्ताहरू कानुनी सुरक्षा बिना नै कारबाहीको शिकार भइरहेका छन्।
आर्थिक सूचकांकहरूले पनि पाकिस्तानको अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको संकेत गर्छन्। विदेशी ऋणको भार ऐतिहासिक उच्च स्तरमा पुगेको छ भने ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पोलियो खोप अभियानसमेत बजेट अभावका कारण अवरुद्ध भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। साथै, नक्कली डाक्टर र अवैध क्लिनिकहरू बढ्दै जानुले राज्यको नियमन क्षमता गम्भीर रूपमा कमजोर भएको देखाउँछ।
सामाजिक तहमा पाकिस्तान विश्वका सबैभन्दा असुरक्षित मुलुकमध्ये एकका रूपमा चिनिन थालेको छ। इसाई, ट्रान्सजेन्डर, अहमदिया र अन्य धार्मिक–सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि आक्रमण, हत्या र हिंसाका घटनाहरू बढ्दो क्रममा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूका अनुसार यी घटनामा राज्यको मौनता मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा अप्रत्यक्ष संरक्षणसमेत देखिन्छ।
राजनीतिक संरचनाको मूल केन्द्र भने संसदभन्दा बाहिर रहेको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। पाकिस्तानमा वास्तविक सत्ता सेनाको हातमा केन्द्रित छ—जहाँ सेना मात्र सुरक्षा निकाय नभई अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सामा संलग्न व्यावसायिक संस्थाका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। मिडिया, अदालत र राजनीतिक दलहरूमाथि सेनाको प्रभाव विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ।
यही सबै सन्दर्भमा विश्लेषकहरूले पाकिस्तानलाई “ग्रे स्टेट” को रूपमा चित्रण गर्न थालेका छन्—जहाँ कानुन कागजमा छ, संस्था नाममा छन्, तर शक्ति सीमित समूहको हातमा केन्द्रित छ। यस्तो अवस्थामा राज्य पूर्ण रूपमा असफल नभए पनि, आफ्ना नागरिकलाई स्थायित्व, सुरक्षा र अवसर दिन असक्षम बन्दै गएको छ।
निष्कर्षतः पाकिस्तानको संकट अब अस्थायी होइन। यो कुनै एक सरकार, एक नेता वा एक आर्थिक सम्झौताले समाधान हुने अवस्था होइन। समस्या स्वयं राज्य संरचनाभित्र गहिरो रूपमा जरा गाडिसकेको छ। त्यसैले पाकिस्तानको यात्रा आज ग्रे लिस्टबाट बाहिरिए पनि, व्यवहारमा ग्रे स्टेटतर्फ उन्मुख हुँदै गएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।
यस विज्ञापनमा इच्छुक हुनुहुन्छ?
के तपाईं लिंकमा जारी राख्न चाहनुहुन्छ वा थप विवरणको लागि आफ्नो जानकारी प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ?
कृपया तपाईंको विवरण दिनुहोस्
अगाडि बढ्न विवरण भर्नुहोस्
प्रतिक्रिया
0 टिप्पणीsकृपया लगइन गर्नुहोस् तपाईंको प्रतिक्रिया दिन।