काठमाडौं — पाकिस्तान फेरि गहिरिँदो राजनीतिक संकटको चरणमा प्रवेश गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको रिहाइको माग गर्दै पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (PTI) ले २७ सेप्टेम्बरमा देशव्यापी प्रदर्शन र इस्लामाबादतर्फ लामो मार्चको तयारी गरेपछि पाकिस्तानको नागरिक राजनीति र सैन्य प्रतिष्ठानबीचको पुरानो शक्ति संघर्ष पुनः सतहमा आएको छ।
पाकिस्तानको पछिल्लो घटनाक्रम केवल एउटा राजनीतिक दल र सरकारबीचको विवादमा सीमित छैन। यसले पाकिस्तानको राजनीतिक व्यवस्थामा निर्वाचित संस्थाको अधिकार र सैन्य प्रतिष्ठानको प्रभावबीच रहेको दीर्घकालीन असन्तुलनलाई फेरि उजागर गरेको छ।
नागरिक शासनमाथि सैन्य प्रभावको प्रश्न
पाकिस्तानको राजनीतिक इतिहासमा सेनाको प्रभाव नयाँ विषय होइन। सन् १९५८ देखि १९७१, १९७७ देखि १९८८ र १९९९ देखि २००८ सम्म प्रत्यक्ष सैन्य शासनको अनुभव गरिसकेको पाकिस्तानमा सैन्य प्रतिष्ठानले प्रत्यक्ष सत्ता बाहिर रहँदा पनि राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव राखेको आरोप निरन्तर लाग्दै आएको छ।
पछिल्लो दशकमा भने यो प्रभावको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ। निर्वाचित सरकार र संसद् कायम रहे पनि राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति तथा महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयमा सैन्य संस्थाको प्रभावबारे प्रश्न उठिरहेका छन्।
यसले पाकिस्तानको लोकतान्त्रिक संस्थाको स्थायित्व र नागरिक सर्वोच्चतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
इमरान खान प्रकरण र बढ्दो तनाव
इमरान खानको राजनीतिक यात्रा पनि यही जटिल शक्ति संरचनाबाट अलग छैन। सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री बन्दा उनको उदयलाई सैन्य प्रतिष्ठानको समर्थनसँग जोडेर विपक्षी दल तथा केही विश्लेषकहरूले प्रश्न उठाएका थिए। खान र उनको दलले भने त्यस्ता आरोप अस्वीकार गर्दै आएका थिए।
तर पछि सैन्य नेतृत्वसँग उनको सम्बन्ध बिग्रियो र उनको सरकार अप्रिल २०२२ मा सत्ताबाट बाहिरियो। त्यसपछि खानविरुद्ध विभिन्न मुद्दामा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्दै गयो र उनी लामो समयदेखि जेलमा छन्।
उनको गिरफ्तारी र निरन्तर कारावासले पाकिस्तानको राजनीतिक वातावरणलाई थप ध्रुवीकृत बनाएको छ। PTI ले उनको रिहाइलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक माग बनाएको छ।
सेप्टेम्बर २७ को प्रस्तावित मार्च यही राजनीतिक टकरावको नयाँ चरणका रूपमा देखिएको छ।
२७ सेप्टेम्बर किन महत्वपूर्ण?
PTI ले इस्लामाबादतर्फ मार्च गर्ने घोषणा गरेपछि पाकिस्तान सरकारले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ। पंजाब सरकारले रावलपिन्डी, अटक, झेलम र मियाँवालीमा पाकिस्तान रेन्जर्स परिचालन गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।
सरकारले प्रदर्शनका क्रममा सडक अवरोध, हिंसा तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा तयारी बढाएको जनाएको छ।
अर्कोतर्फ PTI ले आफ्नो आन्दोलनलाई इमरान खानको रिहाइ तथा संवैधानिक व्यवस्थाको रक्षा गर्ने अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
यसरी २७ सेप्टेम्बर पाकिस्तानको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको एउटा महत्वपूर्ण परीक्षण बन्न पुगेको छ।
सैन्य शक्ति र नयाँ संस्थागत संरचना
पाकिस्तानमा पछिल्लो समय सैन्य नेतृत्वको संस्थागत भूमिकालाई लिएर बहस थप तीव्र भएको छ। सेना प्रमुख असिम मुनिरलाई २०२५ मा फिल्ड मार्शलको पद प्रदान गरिएपछि उनको संस्थागत प्रभाव अझ बढेको छ।
त्यसपछि पाकिस्तानको सैन्य कमान्ड संरचनामा गरिएको संवैधानिक परिवर्तनले पनि सेना र राज्यसत्ताबीचको सम्बन्धलाई नयाँ स्वरूप दिएको छ।
यसले पाकिस्तानमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ—निर्वाचित राजनीतिक संस्थाहरू अन्तिम निर्णयकर्ता हुन् कि सैन्य प्रतिष्ठानको प्रभाव क्रमशः संवैधानिक संरचनाभित्रै संस्थागत हुँदै गएको छ?
यही प्रश्न अहिले पाकिस्तानको राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छ।
भारतका लागि पाकिस्तानको राजनीतिक अस्थिरताको अर्थ
पाकिस्तानको आन्तरिक राजनीतिक संकटको प्रभाव उसको घरेलु सीमाभन्दा बाहिर पनि पर्न सक्छ। विशेषगरी भारतका लागि पाकिस्तानको राजनीतिक स्थायित्व प्रत्यक्ष सुरक्षा सरोकारसँग जोडिएको विषय हो।
भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध लामो समयदेखि सीमा विवाद, आतंकवाद, कश्मीर र सैन्य तनावका कारण संवेदनशील रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानभित्र राजनीतिक अस्थिरता र सैन्य प्रभावको विस्तारले दक्षिण एसियाली सुरक्षा वातावरणमा थप अनिश्चितता सिर्जना गर्न सक्छ।
भारतका लागि प्राथमिकता स्पष्ट छ—सीमापार आतंकवादविरुद्ध प्रभावकारी सुरक्षा, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको संरक्षण र स्थिर क्षेत्रीय वातावरण।
त्यसैले पाकिस्तानको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई भारतले केवल इस्लामाबादको घरेलु राजनीतिक विषयका रूपमा मात्र हेर्न नसक्ने अवस्था छ।
पाकिस्तानको दोहोरो चुनौती
पाकिस्तानले एकै समयमा दुईवटा गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेको छ। पहिलो, देशभित्र बढिरहेको राजनीतिक ध्रुवीकरण र नागरिक–सैन्य शक्ति संघर्ष। दोस्रो, TTP लगायतका सशस्त्र समूहबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौती।
आतंकवाद पाकिस्तानका लागि वास्तविक सुरक्षा समस्या हो। तर आतंकवाद नियन्त्रण गर्ने नाममा राजनीतिक स्वतन्त्रता, सञ्चारमाध्यम र नागरिक अधिकारमाथि दबाब बढ्दा दीर्घकालीन संस्थागत स्थायित्व झन् कमजोर हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।
यही विरोधाभास पाकिस्तानको वर्तमान संकटको महत्वपूर्ण पक्ष हो—राज्यले सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता र लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्था।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको बदलिँदो व्यवहार
पाकिस्तानको आन्तरिक राजनीतिक संकटबीच उसको सैन्य नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि महत्वपूर्ण पहुँच कायम राखेको छ। विशेषगरी अमेरिकासँग पाकिस्तानको सुरक्षा सम्बन्ध पछिल्लो समय पुनः सक्रिय भएको देखिन्छ।
यसले दक्षिण एसियामा एउटा जटिल कूटनीतिक वास्तविकता सिर्जना गरेको छ। पाकिस्तानभित्र सैन्य प्रभाव र राजनीतिक स्वतन्त्रताबारे प्रश्न उठिरहँदा बाह्य शक्तिहरू भने आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा र रणनीतिक हितका कारण इस्लामाबादसँग सहकार्य जारी राख्न इच्छुक देखिन्छन्।
भारतका लागि यो परिस्थिति अझ महत्वपूर्ण छ, किनभने दक्षिण एसियाको शक्ति सन्तुलनमा भारतको भूमिका बढ्दै जाँदा पाकिस्तानसँग सम्बन्धित सुरक्षा तथा कूटनीतिक समीकरण पनि परिवर्तन भइरहेको छ।
दक्षिण एसियाका लागि ठूलो प्रश्न
पाकिस्तानको वर्तमान संकटको मूल प्रश्न अन्ततः इमरान खान वा २७ सेप्टेम्बरको प्रदर्शनभन्दा ठूलो छ।
प्रश्न हो—पाकिस्तान आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई निर्वाचित नागरिक संस्थाको स्थायित्व, संवैधानिक शासन र संस्थागत उत्तरदायित्वमा आधारित बनाउन सक्छ कि सैन्य प्रतिष्ठानको प्रभाव अझ गहिरो हुँदै जानेछ?
यदि नागरिक संस्थाहरू कमजोर रहिरहे भने पाकिस्तानको राजनीतिक अस्थिरता दोहोरिरहने सम्भावना रहन्छ। यसको प्रभाव पाकिस्तानको अर्थतन्त्र, सामाजिक स्थायित्व र क्षेत्रीय कूटनीतिमा समेत पर्न सक्छ।
भारतका लागि भने पाकिस्तानको राजनीतिक घटनाक्रमसँगै आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र सीमापार स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्वाभाविक रणनीतिक आवश्यकता हो।
२७ सेप्टेम्बरको आन्दोलनले पाकिस्तानको तत्काल राजनीतिक दिशा कति बदल्छ भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ। तर यसले एउटा कुरा भने प्रस्ट पारेको छ—पाकिस्तानमा नागरिक सत्ता र सैन्य शक्तिबीचको सम्बन्ध अझै पनि देशको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्नमध्ये एक बनेको छ।
