प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारी जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रियालाई लिएर नागरिकमा फैलाइएको त्रासप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कोही पनि घरबारविहीन हुनु नपर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश दिँदै उहाँले सरकारको उद्देश्य नागरिकलाई उठिबास लगाउने नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्नु रहेको बताउनुभयो ।
काठमाडौँका नदीकिनार र सरकारी जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बसोबासीहरूमा नियोजित रूपमा डर पैदा गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अपुष्ट सूचनाको पछि नलाग्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार सरकारले कानुनबमोजिम अतिक्रमण हटाउने र वास्तविक सुकुम्वासीलाई व्यवस्थापन गर्ने दुवै कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाएको छ ।
भूमि सम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन निकासका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही बाधक दफाहरूलाई अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ । यो कानुनी परिवर्तनसँगै वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि डिजिटल लगत सङ्कलन र विवरण प्रमाणीकरणको काम सुरु भइसकेको छ । यसले गर्दा वास्तविक पीडितहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।
असुरक्षित र जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सरकारले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । अन्य भूमिहीनहरूको हकमा संकलित विवरण र सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय लिने प्रक्रिया तय गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकार प्रत्येक नागरिकको सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउनुभएको छ । उहाँले कुनै पनि नागरिकले घरबारविहीन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिने भन्दै समस्याको दीगो र पारदर्शी समाधानतर्फ सरकार दृढताका साथ अघि बढेको जानकारी दिनुभएको छ ।
