सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा पोखरा महानगरपालिकाले फेवा ताल किनाराका अनाधिकृत संरचनाहरूमाथि डोजर चलाउन सुरु गरेको छ। तालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र अवैध रूपमा ठडिएका भौतिक संरचनाहरू हटाउने कार्यलाई महानगरले सक्रियताका साथ अगाडि बढाएको हो। यो कदम संघीय सरकारको १०० दिने प्राथमिकताको कार्यक्रम अन्तर्गत तीनै तहका सरकारको समन्वयमा चालिएको हो।
मेयर धनराज आचार्यका अनुसार विगत तीन वर्षदेखिको निरन्तर प्रयासपछि तालको सीमांकन सम्पन्न भइसकेको छ। अदालतबाट कुनै रोक नआएपछि महानगरले आफ्नो योजनाबमोजिम संरचना हटाउन थालेको उहाँको स्पष्टोक्ति छ। मेयर आचार्यले फेवा तालको अस्तित्व जोगाउने यो अभियानमा सबैको साथ र सहयोगका लागि सार्वजनिक आह्वान समेत गर्नुभएको छ।
तर, महानगरको यो आकस्मिक सक्रियताले स्थानीय व्यवसायीहरूलाई भने मर्माहत तुल्याएको छ। शुक्रबार रातिदेखि सुरु भएको यो कारबाहीले आफूहरूलाई ठूलो नोक्सानी पुऱ्याएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। स्थानीय व्यवसायी प्रकृति सुवेदीले मुआब्जा दिएपछि मात्रै संरचना हटाइने आश्वासन दिइए पनि अहिले विना कुनै पूर्वसूचना र क्षतिपूर्ति रातारात डोजर चलाइएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ।
व्यवसायीहरूले ६५ मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा पक्षपात भएको र नियम सबैका लागि समान हुनुपर्ने माग राखेका छन्। फेवा ताल संरक्षणको पक्षमा आफूहरू भए पनि प्रक्रिया न्यायपूर्ण र पारदर्शी हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ। यता महानगरपालिकाले भने पटक–पटक पत्राचार र सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै यो प्रक्रिया थालिएको दाबी गर्दै मापदण्ड कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगर्ने दृढता व्यक्त गरेको छ।
