आगामी निर्वाचनबारे यो मेरो दोस्रो टिप्पणी हो। यसअघि मैले तीन सम्भावित परिदृश्य—सबैभन्दा खराब, यथास्थिति र सबैभन्दा राम्रो—प्रस्तुत गरेको थिएँ (२ फेब्रुअरी, विचार लेख)। मेरो आफ्नै पूर्वानुमान भने यथास्थितिकै पक्षमा छ। यही आधारमा, म आगामी निर्वाचनको “गुणस्तर” प्रति पनि सशंकित छु—केही हदसम्म बंगलादेशको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो।
च्याटजिपिटीका प्रक्षेपण
यस साता मैले च्याटजिपिटीसँग केही प्रक्षेपण मागें। उसले दुईवटा परिदृश्य प्रस्तुत गर्यो।
परिदृश्य एक: यथास्थितिको अवस्था, जहाँ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पहिलो वा दोस्रो स्थानमा आउने, प्रत्येकले करिब ९० सिट जित्ने; साना तथा नयाँ दलहरूले बाँकी करिब ९५ सिट लिने; उनीहरू नै सरकार निर्माणका निर्णायक बन्ने।
परिदृश्य दुई: जनप्रक्षेपण। यस अनुसार रास्वपा: ४५–५० सिट, नेपाली कांग्रेस: करिब ३०–३५ सिट, नेकपा एमाले: करिब २०–२५ सिट, नेकपा: ८–१० सिट, राप्रपा तथा साना दलहरू: ३–५ सिट प्रत्येक, अन्य/स्वतन्त्र: करिब ३५ सिट।
यथास्थिति होस् वा जनप्रक्षेपण, गठबन्धन सरकार भने स्थायी जस्तै देखिन्छ। यसबाट उम्कने बाटो छैन। तर केही नेताहरू निर्वाचन जितिसकेको जस्तो गरी सरकार गठनको तयारीमा देखिन्छन्। अनौपचारिक रूपमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपतिको पदको प्रलोभन देखाएर उम्मेदवारी फिर्ता लिन दबाब दिइएको हल्ला छ। डा. भट्टराईले गोरखाका आफ्ना मतदातासँग मजाक गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा उनले स्वेच्छाले प्रचण्डका लागि स्थान छोडेका थिए। यसपटक रास्वपाका लागि?
गलत प्रक्रियाबाट सही परिणाम सम्भव छैन
समस्या सुषिला कार्की सरकारको निर्वाचन गराउने वैधतामा छ। चिकित्सकहरू प्रायः भन्छन्, “अपरेशन (प्रक्रिया) सफल भयो, तर बिरामी (परिणाम) बचाउन सकेनौं।” सही प्रक्रियाले सधैं सही परिणाम दिन्छ भन्ने छैन, तर गलत प्रक्रियाबाट सही परिणामको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। यही कुरा मेरो चिन्ताको विषय हो। सुषिला कार्की सरकार “आवश्यकताको सिद्धान्त” अन्तर्गत बनेको हुन सक्छ; यो निस्सन्देह नागरिक सरकार होइन। अदालतको अक्षमताले हामीलाई यो जटिल अवस्थामा पुर्याएको हो र यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ। अवस्था पूर्ण अन्धकारमय पनि छैन, उज्यालो पनि छैन।
गठबन्धन संस्कृति
गठबन्धन राजनीति बुझ्न गणितविद् हुनुपर्दैन। यसपटक ९ लाख १५ हजार नयाँ मतदाता थपिएपछि कुल मतदाता संख्या १ करोड ८९ लाख पुगेको छ। यदि ६० प्रतिशत मतदान भयो भने १ करोड १३ लाख ४० हजार मत पर्छ। यी मतहरू दलहरूबीच बाँड्दा एउटै दलले साधारण बहुमत ल्याउनु लगभग असम्भव देखिन्छ, संविधान संशोधनका लागि चाहिने दुई तिहाइ त झन् परको कुरा। समानुपातिक र प्रत्यक्ष सिट, क्षेत्रीय प्रभाव, जातीय मतदान र जनसांख्यिकीय परिवर्तन—बसाइँसराइ र युवा मतदाताको प्रवेश—यी सबैले समीकरण झन् जटिल बनाउँछन्। गठबन्धन सरकार स्थायी जस्तै छ। एक राजनीतिक विश्लेषकले भनेका छन्, “रास्वपाले माथिल्लो सदनमा एक सिट पनि नभएको अवस्थामा संविधान कसरी परिवर्तन गर्छ?”
आन्तरिक अभिप्रायहरू
दल र तिनका नेताहरूका पृष्ठभूमिका उद्देश्यहरू पनि हेर्नु आवश्यक छ।
रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेको प्रमुख लक्ष्य सहकारी प्रकरणबाट कानुनी उल्झनबाट मुक्त हुनु देखिन्छ। यसका लागि उनी जे पनि गर्न तयार देखिन्छन्। नयाँ नेता बालेनको एजेन्डा ओलीसँगको हिसाब मिलाउने बाहेक स्पष्ट छैन। के उनलाई ओली फर्किए कानुनी कारबाहीको डर छ? निर्वाचनपछि रास्वपा तीन धारमा विभाजित हुने अनुमान छ—कट्टर, अतिवादी र उदार। दुर्गा प्रसाईंले लामिछाने र बालेनको आलोचना गरिरहनु पनि चासोको विषय हो। मेरा लागि रास्वपा भनेको राप्रपा २.० जस्तै हो।
ओलीको एकमात्र उद्देश्य सत्ता फर्काउनु, प्रतिष्ठा पुनःस्थापित गर्नु र सम्भावित आरोपहरूबाट मुक्त हुनु हो। उनलाई भित्री शत्रुहरू बाह्यभन्दा खतरनाक छन् भन्ने स्पष्ट थाहा छ।
नेपाली कांग्रेसका गगन थापाका लागि निर्वाचन परिणाम नै परीक्षा हो। कांग्रेसले अपेक्षित सफलता नपाए उनको राजनीतिक भविष्य संकटमा पर्छ, विश्वप्रकाश शर्माको होइन। देउवा कमजोर देखिए पनि खेलबाट बाहिर छैनन्। देशमा अस्थिरता आयो भने त्यो कांग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्वबाट आउने सम्भावना छ—१९९४ जस्तै।
दाहाल र नेपालद्वारा समन्वित कम्युनिस्टहरूको गठबन्धन केवल अस्थायी चुनावी व्यवस्था हो। यसको ठूलो संरचना अन्ततः विस्फोट हुन सक्छ, सफलता भए पनि नभए पनि। दाहाल थाकिसकेका शक्ति हुन्, देउवा होइनन्।
राप्रपाको समस्या यसको विविध धार र दृष्टिकोण हो। राजतन्त्र फर्किने प्रतीक्षालाई “झर्ला र खाउँला” जस्तो मानसिकता भन्न सकिन्छ—अकल्पनीयको अपेक्षा।
देशको अवस्थालाई हेर्दा, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसमेत सत्तामा फर्किनुअघि धेरैपटक सोच्नेछन्।
पुस्ता–जेड र भू–राजनीति
पुस्ता–जेड आन्दोलनले तराई–मधेस राजनीतिलाई छायामा पारेको छ। तर उनीहरूको शक्ति आकांक्षा र असंगठितता समस्या हो। पहाडिया समूहले यसको फाइदा उठाउनेछन्।
व्यक्तिगत रूपमा म पुस्ता–जेडलाई क्षणिक उत्साह मान्छु। सेप्टेम्बरका घटनाहरू सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध थिए, पुस्ता–जेडको दायराभन्दा बाहिर। जेएनयुका महेन्द्र लामाको भनाइ अनुसार ग्रामीण हिंसामा माओवादी र शहरी हिंसामा पुस्ता–जेड जिम्मेवार हुन सक्छन्।
भू–राजनीतिक अवधारणामा धेरै नेपाली मोहित छन्। बाह्य शक्तिलाई दोष दिन सजिलो छ। “भू–राजनीति”लाई कसैले “गु–राजनीति” भनेर व्यंग्य गरेका छन्। रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुँदा बाह्य भाइरस आक्रमण गर्छ। दोष कसलाई दिने—आन्तरिक कि बाह्य कारणलाई? यो निर्णय पाठकहरूमाथि छ।
नारायण मानन्धर