परोपकारी राजनीतिज्ञ रवीन्द्र मिश्रले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई एक सार्वजनिक अपिल गर्दै आगामी बजेटमा वैज्ञानिक सहरीकरण र भू-उपयोग नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्। तीन दशक लामो व्यक्तिगत सम्बन्धको स्मरण गर्दै मिश्रले काठमाडौँ उपत्यकाको भविष्य जोगाउन अहिले नै ठोस कदम नचाले आगामी ३० वर्षमा यो सहर बस्न अयोग्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
मिश्रले अर्थतन्त्र र अन्य नीतिहरूमा हुने त्रुटी सुधार्न सकिने भए पनि भू-उपयोगमा हुने गल्ती सदियौँसम्म सच्याउन नसकिने तर्क अघि सारेका छन्। उनले विशेषगरी "धनीहरूको सुकुम्वासी बस्ती" अर्थात् अव्यवस्थित सहरी संरचना हटाउन विश्वभर नै कठिन हुने यथार्थ औँल्याउँदै काठमाडौँलाई कुरूप हुनबाट जोगाउनु अर्थमन्त्रीको मुख्य दायित्व भएको बताएका छन्।
उनले अर्थमन्त्रीलाई एउटा ठोस सुझाव दिँदै उपत्यकाका हरेक ३-४ किलोमिटरको अन्तरालमा रङ्गशाला आकारको जमिन अधिग्रहण गरी पार्क र खेल मैदान बनाउन बजेटमै व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका छन्। जग्गा प्राप्तिमा हुने झन्झट कम गर्न सरकारले बजार मूल्यभन्दा केही बढी मुआब्जा दिनुपर्ने र यसका लागि आवश्यक कानुनी सुधार अध्यादेशमार्फत भइसकेको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ।
नेपालमा तीव्र रूपमा भइरहेको बसाइँसराइ र गाउँहरू खाली हुने क्रमले सहरहरूमा सास फेर्न पनि गाह्रो हुने अवस्था सिर्जना भइरहेकोप्रति मिश्रले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले अर्थमन्त्री वाग्लेको इमानदारिताको कदर गर्दै नेपाली भूमि विरुद्ध भइरहेको यो "अत्याचार" रोक्न बजेट एक कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
राजधानीको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व जोगाउन खुला क्षेत्रको संरक्षण अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै मिश्रले यो सन्देश अर्थमन्त्रीसम्म पुग्ने अपेक्षा राखेका छन्।
