भावी किसान आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिँदै भारतीय किसान युनियन (भाकियू) का राष्ट्रिय प्रवक्ता राकेश टिकैतले आगामी विरोध प्रदर्शनका क्रममा दिल्ली वरपरको केएमपी (कुण्डली-मानेसर-पलवल) एक्सप्रेसवे पूर्ण रूपमा बन्द गरी राजधानी घेराउ गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। सन् २०२६ नोभेम्बर २ मा गाजियाबाद अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले सन् २०२१ जनवरी २२ पछि सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का विषयमा किसानहरूसँग कुनै संवाद नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। संवादहीनताको यो लामो अवधिपछि अहिले युवा पुस्ता (जेन जी) र विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध विरोधको मोर्चा सम्हालेको उहाँको भनाइ थियो।
संसदीय तथा राजनीतिक अवस्थाप्रति टिप्पणी गर्दै टिकैतले भोट चोरीको विरोधमा प्रत्येक राज्यमा ठूला र्यालीहरू आयोजना गर्न विपक्षी नेताहरूलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँ सन् २०१४ को एउटा पुरानाे मुद्दाका सिलसिलामा गाजियाबादस्थित विशेष अदालत (एमपी/एमएलए कोर्ट) का न्यायाधीश निशान्त मानको इजलासमा हाजिर हुन पुग्नुभएको थियो। टिकैतका अधिवक्ता चौधरी अजय वीर सिंहका अनुसार अदालतमा कानुन व्यवसायीहरूको हड्तालका कारण मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन र अगली पेसी सन् २०२६ नोभेम्बर १२ का लागि तोकिएको छ। उक्त अवसरमा भाकियूका जिल्ला अध्यक्ष चौधरी बिजेन्द्र सिंह, चौधरी राम कुमार सिंह दुहाई र महेश यादव बमहेटा लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
कृषकहरूको आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्दै टिकैतले खेतीपातीमा भएको लागत वृद्धिलाई ध्यानमा राखेर सरकारले उखुको मूल्य कम्तीमा ५५० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल कायम गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो। यसैगरी दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रमा फैलिएको वायु प्रदूषणका लागि किसान र सवारी साधनलाई दोस्रो देखाउने दाबीलाई उहाँले सिरेबाट अस्वीकार गर्नुभयो। किसानहरूले पराल खेतबाटै बिक्री गर्ने भएकाले जलाउने अवस्था नरहेको र वास्तविक प्रदूषण ठूला उद्योगधन्दा तथा निर्माण कार्यहरूबाट भइरहेको उहाँको भनाइ थियो।
राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी प्रश्नको उत्तर दिँदै उहाँले यदि सरकारले जयन्त चौधरीलाई कृषि मन्त्री बनाएमा पनि किसानका पेचिला सवालहरूमा उहाँसँग जवाफदेही मागिने बताउनुभयो। आगामी नोभेम्बर १२ मा हुने कानुनी सुनुवाइ र किसान सङ्गठनको पछिल्लो आक्रामक रणनीतिले कृषि नीतिका विषयमा राज्यसँग पुनः वार्ताको वातावरण बनाउन दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ।
