प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सत्तारुढ घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) का निर्देशन तथा नीतिहरू निरन्तर बेवास्ता गरेपछि दुई पक्षबीच दूरी तीव्र रूपमा बढेको छ। पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले सरकारको मनोमानी कार्यशैली कायम रहेमा पार्टी नेतृत्व गम्भीर निर्णय लिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथिका हस्तक्षेप र प्रशासनिक स्वेच्छाचारिताका कारण दुई पक्षबीचको विवाद सतहमा आएको हो। गत १३ जुलाईमा अनलाइन खबर, हिमालय टेलिभिजन र कान्तिपुर जस्ता मिडिया हाउसका कार्यालयअगाडि सवारीसाधन राखेर आवागमन अवरुद्ध पारिएको थियो। राहदानी विभागअगाडि गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणपछि उत्पन्न मिडिया बहसका कारण प्रधानमन्त्रीनिकट समूहले उक्त कदमको बचाउ गरे पनि आरएसपी महासचिव विपिन आचार्यले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका थिए।
विवाद उत्कर्षमा पुग्दै जाँदा गत ३० अक्टोबरमा प्रहरीले मोटिभेट न्युजका सम्पादक शोभराज बरात र डीएनए खबरका प्रधान सम्पादक धीरज बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसै गरी नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई नियन्त्रणमा लिइ पछि छाडिएको थियो भने पक्राउ पुर्जीबिना नै प्रहरी नयाँ पत्रिकाको कार्यालय प्रवेश गरेको थियो। यस घटनामा प्रधानमन्त्री सचिवालयले अनभिज्ञता प्रकट गरे तापनि प्रहरी प्रशासनले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा कारबाही गरिएको दाबी गरेको छ।
आरएसपी अध्यक्ष रवि लामिछानेसहितका नेताहरूले आकस्मिक बैठक डाकेर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन र गृहमन्त्री सुदन गुरुङनिकट व्यक्तिहरूको संलग्नताबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए। यसअघि गत १३ अक्टोबरमा महासचिव आचार्यले वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत र बिचौलियाबीचको श्रव्य अभिलेख (अडियो) छानबिन गर्न आग्रह गरे पनि सरकारले कुनै कदम चालेन। सरकारले पार्टीका निर्देशन पालना नगरेमा आरएसपीले सरकारमाथिको समर्थन र भावी कदमबारे पुनःविचार गर्ने सङ्केत दिएको छ।
