'संसारकै दोस्रो धनी' भन्ने भ्रम र नेपालको 'सेतो सुन' भित्रको तितो यथार्थ

जलस्रोतको भ्रम र 'वाटर बैंक' को वास्तविकता

दशकौंदेखि नेपाली पाठ्यपुस्तक र राजनीतिक भाषणहरूमा नेपाल जलस्रोतमा ब्राजिलपछि विश्वकै दोस्रो धनी देश हो भन्ने भाष्य स्थापित गरिएको छ। तर, प्रमाणित जलविज्ञान तथ्यांकहरूले यो दाबीलाई केवल एक मिथक साबित गरेका छन्। कुल नवीकरणीय जलस्रोतका आधारमा हेर्दा, नेपाल विश्वमा रुस, क्यानडा र भारत जस्ता देशहरूभन्दा पछि पर्दै करिब ४३ औं स्थानमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। यो वरियता सुधारका बाबजुद, नेपाल दक्षिण एसियाको एक शक्तिशाली 'वाटर बैंक' भने पक्कै हो। करिब ६,००० नदीनालाहरूको 'निक्षेप' भएको नेपालले वार्षिक २२५ अर्ब घनमिटर पानीको बहाव सिर्जना गर्दछ। भौगोलिक रूपमा गंगा नदीको जलाधार क्षेत्रको केवल १३-१४ प्रतिशत हिस्सा ओगटे पनि, यसले गंगाको कुल वार्षिक बहावमा ४७ प्रतिशत र सुक्खायामको बहावमा ७५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने गरेको छ, जुन तल्लो तटीय क्षेत्रका करोडौं मानिसका लागि जीवनरेखा साबित भएको छ।

अन्धकारको युगदेखि निर्यातको फड्कोसम्म

नेपालको यो 'सेतो सुन' लाई उपयोग गर्ने यात्रा सन् १९११ मा फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाको निर्माणसँगै सुरु भएको थियो, तर राजनीतिक अस्थिरता र लगानीको अभावमा एक शताब्दीसम्म यो क्षेत्र सुस्त रह्यो। सन् १९९० को दशकमा विश्व बैंक लगायतका विकास साझेदारहरूले जलविद्युतलाई समृद्धिको आधार मानेपछि सन् १९९२ को जलविद्युत विकास नीतिले निजी लगानीका लागि ढोका खोल्यो। तथापि, सन् २०१६ सम्म देशले दैनिक १८ घण्टासम्मको कहालीलाग्दो लोडसेडिङको सामना गर्नुपर्यो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) को प्रबन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिसँगै व्यवस्थापकीय दक्षतामार्फत लोडसेडिङ अन्त्य हुनु यस क्षेत्रको एक महत्त्वपूर्ण मोड साबित भयो। सन् २०२६ को जनवरीसम्म आइपुग्दा, देशको जडित क्षमता करिब ३,८०० मेगावाट पुगेको छ र नेपाल वर्षायाममा बिजुली आयातकर्ताबाट खुद निर्यातकर्ताको रूपमा रूपान्तरित भएको छ।

भू-राजनीतिको पासो र त्रिदेशीय व्यापार

नेपालको पानीको मुद्रीकरण भारतसँगको जटिल सम्बन्धसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। ऐतिहासिक रूपमा सन् १९५४ को कोशी र सन् १९५९ को गण्डक सम्झौताहरू आज पनि गहिरो राष्ट्रिय असन्तुष्टिका स्रोत बनेका छन्; आलोचकहरूका अनुसार यी सन्धिहरूले भारतलाई सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभ दिलाए पनि नेपाललाई डुबान र विस्थापनको समस्या थोपरेका छन्। यो असमानता आधुनिक व्यापारमा पनि देखिन्छ। सन् २०१४ मा ऊर्जा व्यापार सम्झौता (PTA) भए तापनि, भारतले चिनियाँ लगानी वा ठेकेदार संलग्न आयोजनाको बिजुली खरिद नगर्ने नीति लिएको छ। यसले नेपाललाई भू-राजनीतिक 'स्यान्डविच' मा पारेको छ, जसले भारतीय बजारमा पहुँच पाउन चिनियाँ पुँजीलाई पन्छाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ। यी तनावहरूका बाबजुद, नोभेम्बर २०२४ मा एक ऐतिहासिक त्रिदेशीय सफलता प्राप्त भयो, जब नेपालले भारतीय प्रसारण ग्रिड हुँदै बंगलादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सुरु गर्यो, जुन क्षेत्रीय ऊर्जा प्रदायक बन्ने दिशामा नेपालको पहिलो ठोस कदम हो।

जलवायुको समय बम र सुक्दै गरेका मुहान

राजनीतिज्ञहरू मेगावाटको हिसाबमा व्यस्त रहँदा, वातावरणीय प्रतिवेदनहरूले भने बढ्दो पारिस्थितिक संकटतर्फ संकेत गरिरहेका छन्। हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमका कारण हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्। हालैका प्रमाणित अध्ययनहरूले ४७ वटा हिमतालहरू फुट्ने (GLOF) उच्च जोखिममा रहेको देखाएका छन्, जसले तल्लो तटीय पूर्वाधारहरूलाई खतरामा पारेको छ। सन् २०२१ को मेलम्ची विपद्ले यस क्षेत्रको जोखिमलाई उजागर गर्यो, जहाँ आयोजना सम्पन्न भएको केही समयमै आएको बाढीले हेडवर्क्स ध्वस्त बनायो। साथै, मध्य पहाडी भेगमा एक क्रूर विरोधाभास देखिएको छ: ठूला नदीहरू हिउँ पग्लिएर उर्लिरहँदा, अव्यवस्थित सडक निर्माण र जलवायु परिवर्तनका कारण हजारौं स्थानीय मुहानहरू सुक्दै गएका छन्, जसले नदीले भरिपूर्ण गाउँहरूलाई काकाकुल बनाउँदै लगेको छ।

भविष्यको दिशा: जलाशययुक्त आयोजना

सुक्खायाममा उत्पादन घट्ने 'रन-अफ-रिभर' आयोजनाहरूको सीमिततालाई महसुस गर्दै, नेपालले अब बुढीगण्डकी जस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरूतर्फ आफ्नो रणनीति मोडिरहेको छ। यसको उद्देश्य राष्ट्रलाई एक वास्तविक 'ब्लु ब्याट्री' (Blue Battery) मा रूपान्तरण गर्नु हो, जसले बहावलाई नियन्त्रण गर्दै आवश्यक समयमा उच्च ऊर्जा प्रदान गर्न सकोस्। सन् २०२६ को सुरुवात्सम्ममा, बिजुली भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने प्रमुख निर्यात वस्तुका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। अन्ततः नेपालले आफ्नो जलस्रोतबाट कति लाभ लिन सक्छ भन्ने कुरा, उसले क्षेत्रीय भू-राजनीतिको जटिलता र जलवायु परिवर्तनको तीव्र गतिसँग कसरी सन्तुलन मिलाउँछ भन्नेमा निर्भर रहनेछ।