नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाको संयुक्त पहलमा थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अन्तिम तयारी पूरा भएको छ। सम्भवतः भोलि, शनिबार (१२ वैशाख २०८३) देखि यो बस्ती पूर्ण रूपमा खाली गराउने कार्य सुरु हुनेछ।
अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने यस अभियानलाई सफल बनाउन यसपटक सरकार र महानगरले समन्वय गरेका हुन्।
योजना र आगामी कदम
- नेतृत्व र समन्वय: समितिका अध्यक्ष समेत रहेका सहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको अगुवाइमा यो अभियान अगाडि बढाइएको छ।
- करिडोर निर्माण: समितिका आयोजना निर्देशक माचाकाजी महर्जनका अनुसार, बस्ती खाली गराएपछि उक्त क्षेत्रमा तत्काल करिडोर निर्माणको काम थालिनेछ। करिडोर निर्माण सम्पन्न भएपछि बागमती किनारको यो क्षेत्र अत्यन्त सुन्दर र व्यवस्थित हुने आयोजनाको दाबी छ।
अतिक्रमित जग्गाको अवस्था र मूल्य
थापाथलीको यस क्षेत्रमा सुकुम्बासीको नाममा करिब २०० देखि ३०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ। राजधानीको मुटुमा रहेको यस जग्गाको हालको बजार मूल्य प्रतिआना एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको अनुमान छ।
'सुकुम्बासी बस्तीमा इसुको बास' र सम्भावित विवाद
यस बस्तीमा अस्थायी टहरा मात्र नभएर कतिपय पक्की र स्थायी संरचनाहरू समेत निर्माण गरिएका छन्। बस्तीभित्र चर्च समेत सञ्चालनमा रहेको र यो क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको एउटा केन्द्रको रूपमा विकास भएकाले यसलाई कतिपयले 'सुकुम्बासी बस्तीमा इसुको बास' समेत भन्ने गरेका छन्।
- नक्कली सुकुम्बासीको आश्रय: बस्तीमा बसोबास गर्ने कतिपय व्यक्तिहरूको नेपालका विभिन्न स्थानमा आफ्नै घर र प्रशस्त धनसम्पत्ति रहेको तथ्यसमेत बाहिरिएको छ। वास्तविक सुकुम्बासीभन्दा पनि हुकुम्बासीको कब्जामा जग्गा परेको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।
- धार्मिक विवादको जोखिम: बस्तीमा चर्च र धार्मिक गतिविधि सघन रहेकाले बस्ती खाली गराउने क्रममा धार्मिक विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनालाई लेकर सुरक्षा निकाय सतर्क छ।
विगतको प्रयास र वर्तमान राजनीतिकरण
हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा नै यो बस्ती खाली गराउने प्रयास गरिएको थियो। तर, तत्कालीन समयमा नेपाल सरकारबाट आवश्यक असहयोगका कारण महानगर आफ्नो कदमबाट पछि हट्न बाध्य भएको थियो।
अहिले सरकार र महानगर एकै ठाउँमा उभिए पनि वर्षौंदेखिको यो अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई लिएर विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले राजनीतिकरण गर्ने प्रयास अझै जारी राखेका छन्। यद्यपि, भोलिदेखि सुरु हुने भनिएको यस अभियानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्ने तयारी गरेको छ।
