चीन र पाकिस्तानबीचको बहुचर्चित “फलामजस्तै मित्रता” अहिले सुरक्षाजन्य चुनौतीका कारण दबाबमा परेको देखिएको छ। उइघुर मुद्दासँग जोडिएको असन्तोष र आईएसआईएस–खोरासानको सक्रियताले चिनियाँ नागरिक र परियोजनामाथि खतरा बढाएको छ।
सिनजियाङ क्षेत्रमा बसोबास गर्ने उइघुर समुदायमाथि मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको आरोप अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठ्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत त्यहाँको अवस्थालाई गम्भीर मानव अधिकार चिन्तासँग जोडेको छ।
आईएसआईएस–केले उइघुर लडाकुहरूलाई भर्ना गर्ने प्रयास तीव्र बनाएको र पाकिस्तानलाई आफ्नो सञ्चालन क्षेत्रका रूपमा प्रयोग गरेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्। संगठनले चीनमाथि उइघुर समुदायमाथि दमन गरेको आरोप लगाउँदै चिनियाँ हितविरुद्ध आक्रमणलाई वैचारिक आधार दिएको दाबी गरिएको छ।
चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपेक) जोडिएका क्षेत्रहरू विशेष गरी खैबर पख्तुनख्वा र बलुचिस्तानमा आक्रमणका घटनाहरू बढेका छन्। २०२५ भरि आईएसआईएस–केले विभिन्न आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको र पेशावर तथा क्वेट्टामा यसको नेटवर्क फेला परेको रिपोर्टहरू आएका छन्।
अफगानिस्तानमा पनि चिनियाँ लक्ष्यमाथि आक्रमण भएका छन्। २०२२ डिसेम्बरमा काबुलस्थित होटलमा आक्रमण, २०२५ जनवरीमा चिनियाँ रेस्टुरेन्टमा विस्फोट तथा तखार प्रान्तमा चिनियाँ व्यवसायीको हत्या जस्ता घटनाले क्षेत्रीय चिन्ता बढाएको छ।
बलुच मुक्ति सेनाले सन् २०१७ देखि चिनियाँ परियोजनामाथि आक्रमण गर्दै आएको भए पनि आईएसआईएस–केको प्रवेशपछि खतरा अन्तर्राष्ट्रिय आयाममा फैलिएको देखिन्छ।
कराँची विमानस्थल र दासु जलविद्युत् परियोजनासँग जोडिएका आक्रमणपछि चीनले पाकिस्तानसँग सुरक्षात्मक उपाय सुदृढ गर्न आग्रह गरेको छ। रिपोर्टहरूका अनुसार चीनले आफ्नै सुरक्षाकर्मी परिचालन प्रस्ताव गरेको भए पनि पाकिस्तानले सार्वभौमिकताको कारण देखाउँदै अस्वीकार गरेको बताइएको छ।
२०२६ जनवरी ७ मा बेइजिङमा भएको भेटपछि पाकिस्तानले चिनियाँ नागरिक सुरक्षाका लागि विशेष सुरक्षा इकाई गठन गर्ने घोषणा गरेको छ।
यसबीच, ग्वादर बन्दरगाहमा चिनियाँ सैन्य आधार मागिएको भन्ने समाचार पाकिस्तानले अस्वीकार गरेको छ।
क्षेत्रीय अस्थिरताबीच सीपेक र द्विपक्षीय सहकार्यको भविष्य सुरक्षात्मक संयन्त्रको प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिन्छ।