१५.५ खर्ब तरलता र सस्तो ब्याजदरबीच किन थलिएको छ देशको अर्थतन्त्र?

राम्रा शब्दहरूको संयोजनमार्फत सुनिँदा राम्रै सुनिए पनि कार्यान्वयनको क्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा र विद्युत् जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूमा कर थोपरेपछि अर्थमन्त्रीको स्थानीय अर्थतन्त्रप्रतिको बुझाइ स्पष्ट नै भयो। यद्यपि पछि स्वास्थ्य र शिक्षामाथिको कर हटाइयो, तर विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि करका बारेमा अहिले पनि बहस तात्तातो नै छ। राष्ट्रको आय बढाउने दीर्घकालीन वैकल्पिक बाटो खोज्नुभन्दा विगत ३५ वर्षका सरकारहरूले पनि "कर लगाउनु हुन्न" भनी छोडेका क्षेत्रहरूमा ताकी-ताकी कर लगाउनु वरिष्ठ अर्थशास्त्री वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई सुहाउने कुरा थिएन। व्यावसायिक वातावरणमा व्यापक सुधार (ease of doing business) को अपेक्षा गरेको व्यावसायिक जमात ६ महिना बितिसक्दा पनि हिस्स परेको छ। पुरानै कर्मलाई निरन्तरता दिऊँ— बलियो सरकार छ; नगरौँ— नयाँले पनि "जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको" जस्तै हर्कत गरिरहेका छन्।

अर्थतन्त्रका तमाम समस्याहरूप्रति करिब दुई-तिहाइको सरकार ६ महिना बितिसक्दा पनि उदासीन देखिन्छ। बरु अर्थ अभावको कारण देखाउँदै लाखौँ जनता लाभान्वित भएको स्वास्थ्य बिमा संकुचित गर्न अग्रसर देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको संयन्त्र कमजोर छ भन्ने जानी-जानी निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट स्वास्थ्य बिमा सुविधा झिकिनुले ठूलो जनसमुदाय स्वास्थ्य बिमा सुविधाबाट विमुख हुनु स्वाभाविक हो।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाव पर्यो भन्दै विगतका सरकारले आयात प्रतिबन्ध गरेका दैनिक भान्सामा आवश्यक केराउ, मरिच, छोकडा जस्ता खाद्य वस्तुहरू अझै पनि प्रतिबन्धित छन्। उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, सरकारले प्रतिबन्धित भनेका यी खाद्यान्न सामानहरू काठमाडौँकै गल्ली-गल्लीका किराना पसलहरूमा सहजै पाइन्छन्। अहिलेको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारहरूको प्रतिबन्धको नाममा भएकै 'सेटिङ'लाई निरन्तरता दिइरहेको छ। नेपालमा उत्पादन नै नहुने मरिच जस्तो हरेक भान्साको अत्यावश्यक मसलाको आयात भन्सार दर करिब ५० प्रतिशतभन्दा माथि छ। यही सरकारको पालामा जुट उद्योग लगभग धराशायी हुँदैछ। भारत सरकारले नेपाली जुट उद्योगका लागि प्रत्युत्पादक नीति लिइरहँदा यो सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। एक व्यवसायीले त खुलेरै भने— "नेपालमा व्यवसाय गर्नु पूर्वजन्मको अपराधको सजाय हो।"

अध्ययन वा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिनेहरूको लर्को र औसत दर बढेरै गयो, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव आन्तरिक कुल मागमा पर्यो। नतिजास्वरूप, आन्तरिक रूपमा साना तथा घरेलु उद्यम-व्यवसायहरू फस्टाउन र फैलिन सकेनन्। यसको समाधानतर्फ अहिलेको सरकार बेखबर जस्तै देखिन्छ।

श्वेतग्रीवी अपराधलाई पनि परम्परागत फौजदारी अपराध जस्तै व्यवहार गर्दै "पहिले थुन, अनि सुन" जस्तो रवैया राज्यले देखाउँदा "व्यावसायिक आत्मविश्वास" घटेको महसुस गर्न सकिन्छ। फौजदारी कानुनमा समसामयिक सुधार गरी श्वेतग्रीवी अपराधका सम्बन्धमा छुट्टै कानुन बनाउन यो सरकारलाई केले रोकेको छ?

करिब साढे १५ खर्बको तरलता मुलुकको अर्थतन्त्रमा हुँदा कर्जाको औसत ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमै कम छ, तर पनि कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन। सेयर बजार त लगभग पक्षघात नै भएझैँ ठप्प छ। सनकको भरमा कुनै व्यवसायीलाई समात्ने अनि म्याद थप गर्दै थुनिरहँदा उक्त व्यवसायीको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पर्ने प्रभावको मूल्याङ्कन कसले गर्ने? अपराध पुष्टि गरेर कारबाही हुँदा त विधिको शासनमा कसले प्रश्न गर्छ र? तर, प्रतिशोधप्रेरित कारबाही "विधिको शासनको उपहास" हो र अहिलेको सरकारले त्यही क्रमलाई निरन्तरता दिएको स्पष्ट देखिन्छ। पूर्ववर्ती सरकारले क्रोनिज्मलाई प्रश्रय दिएको थियो भने त्यही अनुरूप अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन के मौजुदा कानुन अपुग छ? अहिलेको सरकारका कामकारबाहीप्रति व्यावसायिक जगत अत्यन्तै सशङ्कित छ र 'पर्ख र हेर'को नीति लिएको अवस्था छ।