पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक यात्रा गम्भीर कानुनी र नैतिक सङ्कटको बिन्दुमा आइपुगेको छ। आफ्नो युवावस्थामा राजनीतिक हत्याको अभियोगमा डेढ दशक लामो बन्दी जीवन भोगेका ओली, अहिले राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा आइपुग्दा आफैँले नेतृत्व गरेको सरकारको पालामा भएको नरसंहारको प्रमुख जिम्मेवारका रूपमा चित्रित भएका छन्। हालै सरकारलाई बुझाइएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको ९ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले 'जेनजी' आन्दोलनमा भएका मृत्युहरूमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई मुख्य दोषी ठहर्याउँदै उनीमाथि फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। यसले गर्दा मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अन्तर्गत फौजदारी अनुसन्धान अघि बढ्ने र यसै सिलसिलामा उनी पुनः गिरफ्तार भई कानुनी कठघरामा उभिनुपर्ने गम्भीर परिस्थिति निर्माण भएको छ।
आयोगको निष्कर्ष र नेतृत्वमाथिको सङ्कट
मङ्सिर २४ गते आन्दोलनकारी र सरकारबीच भएको १० बुँदे सम्झौताको जगमा गठन भएको जाँचबुझ आयोगले विस्तृत छानबिनपछि आफ्नो प्रतिवेदन आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा, पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र अधिवक्ता विश्वेश्वर भण्डारी सम्मिलित टोलीले राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनले विशेषगरी भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वरमा भएको रक्तपातपूर्ण घटनालाई केन्द्रमा राखेको छ, जहाँ प्रहरीको गोली लागेर २१ जना नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए। आयोगको अनुसन्धान अनुसार यस घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही छन्। सञ्चार सेट 'वाकीटकी' मार्फत सिधै गोली चलाउन दिइएको आदेशलाई लिएर तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई समेत कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाइएको छ। समग्र आन्दोलनका क्रममा बालबन्दी, कैदीबन्दी र प्रदर्शनकारी गरी ७६ जनाको मृत्यु भएको दर्दनाक तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका अतिरिक्त, भदौ २४ गते भएका तोडफोड र आगजनीका घटनामा संलग्नहरूलाई ज्यान मार्ने उद्योग र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ।
विद्रोहको विगत र १४ वर्षे जेल जीवन
ओलीको वर्तमान कानुनी सङ्कटलाई बुझ्न उनको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा फर्किनुपर्ने हुन्छ। वि.सं. २०२८ सालतिर पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध भारतको नक्सलवादी विचार (चारु मजुमदारको सिद्धान्त) बाट प्रभावित भई झापाका युवाहरूले हतियार उठाएका थिए। 'झापा विद्रोह' भनेर चिनिने उक्त सशस्त्र अभियानको एउटा प्रमुख नीति 'वर्गशत्रु सफाया' अर्थात् जमिन्दारहरूको हत्या गर्नु थियो। यसै अभियानको अग्रपङ्क्तिमा रहेका ओलीमाथि २०२८ देखि २०३० सालको अवधिमा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य धर्मप्रसाद ढकाल र उनका छोरा ज्ञानी ढकाललगायतको हत्याको योजना बनाएको र संलग्न भएको गम्भीर आरोप लागेको थियो।
राज्यविरुद्धको अपराध र व्यक्ति हत्याको अभियोगमा पञ्चायती सत्ताले तत्कालीन कम्युनिस्ट नेताहरूमाथि निर्मम दमन गर्यो। २०२९ फागुन २१ गते सुखानीको जङ्गलमा रामनाथ दाहालसहित ५ जना नेताहरूको हत्या गरियो भने २०३० सालमा ओली पक्राउ परे। राज्यद्रोह र हत्याको कसुरमा सजाय पाएका उनले आफ्नो जीवनको १४ उर्वर वर्ष (२०४४ सालसम्म) सेन्ट्रल जेल, नख्खु र भद्रगोल जस्ता कारागारको गोलघरमा बिताएका थिए। जेलमुक्त भएपश्चात् मात्र उनले हिंसात्मक बाटो त्यागेर शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको यात्रा सुरु गरेका थिए, जसले उनलाई देशको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा पुर्यायो।
जवाफदेहिताको परीक्षा
विगतमा सत्ता परिवर्तनको नाममा भएको हत्या शृङ्खलाका कारण जेल परेका ओली, आज शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै नागरिकको ज्यान लिने आदेशको जिम्मेवार ठहरिएका छन्। आयोगको सिफारिसलाई राज्यले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेमा फौजदारी कानुनको अभ्यास स्वरूप तत्कालीन उच्च अधिकारीहरूसँगै ओलीले पनि पक्राउ परेरै अदालती प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो घटनाक्रमले नेपालको दण्डहीनताको इतिहासलाई चुनौती दिँदै, कानुनको नजरमा शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्व पनि उन्मुक्ति पाउन योग्य हुँदैन भन्ने नजिर स्थापित गर्नेछ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।