अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो पाँच वर्षमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्नेहरू विरुद्ध कडा कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ। यस अवधिमा आयोगले ७९८ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गर्दै ४ हजार ६६२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले गरेको अनियमितता उपर ३१ अर्ब ५२ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ पछि उजुरी पर्ने र मुद्दा चल्ने क्रममा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा मात्रै २८ हजार भन्दा बढी उजुरी परेका छन्। यी मुद्दामध्ये विशेष अदालतबाट औसत ५५ प्रतिशतमा कसुर स्थापित भएको छ। अदालतबाट सफाइ पाएका ७१९ मुद्दामा भने आयोगले चित्त नबुझाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको छ।
यस बिचमा भ्रष्टाचारको दायरामा परेका व्यक्तिहरूको सूची निकै प्रभावशाली छ। जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालदेखि वाइडबडी, टेरामक्स र पोखरा विमानस्थल निर्माणमा जोडिएका पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही, मोहनबहादुर बस्नेत, भीमप्रसाद आचार्य र डा. रामशरण महत लगायत प्रतिवादीका रूपमा रहेका छन्। त्यस्तै, पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल र विभिन्न मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू समेत आयोगको छानबिन र अभियोगको घेरामा परेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले 'स्टिङ अपरेसन' लाई बदर गरेपछि घूस रिसवतका मुद्दाको सफलता दरमा केही कमी आए पनि आयोगले आफ्नो सक्रियतालाई निरन्तरता दिएको छ। पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएपछि आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप कठोर रणनीति अख्तियार गरेको छ। यसले भविष्यमा सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
