साझा नियति: भारतको स्वतन्त्रता र नेपाली अग्रगामीको भूमिका

अगस्ट १५ लाई दक्षिण एसियाली भूराजनीतिक इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा लिइन्छ। सन् १९४७ अगस्ट १५ मा 'भारतीय स्वतन्त्रता ऐन' लागू भई लगभग २०० वर्ष लामो ब्रिटिस उपनिवेश शासनको औपचारिक अन्त्य भएको थियो र भारत एक स्वतन्त्र तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा जन्मिएको थियो। यो दिन ऐतिहासिक रूपमा भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र उनको प्रसिद्ध "ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी" (नियतिसँगको साक्षत्कार) भाषणसँग गहिरो रूपमा जोडिएको भए तापनि यसको गहिरो प्रभाव सीमापारि नेपालसम्म पनि परेको थियो।

आज भारतीय नागरिकहरू चङ्गा उडाएर, राष्ट्रिय गान ("जन गण मन") गाएर र दिल्लीको ऐतिहासिक लाल किल्लामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय ध्वजात्तोलन गरेको हेरेर आफ्नो स्वतन्त्रताको उत्सव मनाइरहँदा, भारत र नेपालको नियतिलाई आपसमा जोड्ने समान सङ्घर्षलाई चिन्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

सामाजिक-राजनीतिक द्वैधता: निरङ्कुशता विरुद्ध प्रजातन्त्र

बीसौँ शताब्दीको सुरुआतदेखि मध्यसम्म नेपाल र ब्रिटिस भारतबीचको सम्बन्ध स्पष्ट भूराजनीतिक र वैचारिक द्वैधताद्वारा परिभाषित थियो।

राणा-ब्रिटिस गठबन्धन

सन् १८४६ देखि नेपालमा शासन गर्दै आएको निरङ्कुश राणा शासनको प्राथमिक उद्देश्य शासन सत्ता टिकाउनु मात्र थियो। छिमेकी ब्रिटिस साम्राज्यको अपार शक्तिलाई महसुस गर्दै राणाहरूले ब्रिटिस क्राउनसँग गहिरो सम्बन्ध कायम गरे। आर्थिक सहयोग, कूटनीतिक मान्यता (सन् १९२३ को मैत्री सन्धिद्वारा सुदृढ) र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिको बदलामा राणाहरूले ब्रिटिसहरूलाई महत्त्वपूर्ण सैन्य सहयोग उपलब्ध गराए। यसमा विशेष गरी सन् १८५७ को सिपाही विद्रोह, प्रथम विश्वयुद्ध र द्वितीय विश्वयुद्धका क्रममा गोर्खा सैनिकहरू परिचालन गरिएको थियो। फलस्वरूप, राणा सरकारले ब्रिटिस औपनिवेशिक हितका लागि अनौपचारिक सुरक्षा कबच (बफर) को रूपमा काम गर्दै नेपालभित्र ब्रिटिसविरोधी भावनालाई सक्रिय रूपमा दबाउने काम गर्यो।

प्रजातान्त्रिक प्रतिरोध

यसको विपरीत, भूमिगत नेपाली प्रजातान्त्रिक प्रतिरोधले एक व्यावहारिक र वैचारिक सत्यलाई स्वीकार गर्यो: जबसम्म राणा शासनलाई ब्रिटिसको समर्थन रहन्छ, तबसम्म १०४ वर्ष पुरानो जडगाडेको राणा हुकुमी शासनलाई ढाल्न असम्भव जस्तै हुनेछ। भारतको मुक्ति नै नेपालको आफ्नै प्रजातान्त्रिक जागरणका लागि अनिवार्य पूर्वसर्त हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै नेपाली बुद्धिजीवी, विद्यार्थी र राजनीतिक निर्वासितहरू खुला सिमाना पार गरे। तिनीहरू भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेस सोसलिस्ट पार्टीसँग साझा नियति गाँस्दै भारतीय उपनिवेशविरोधी सङ्घर्षमा प्रत्यक्ष रूपमा होमिए।

स्वतन्त्रताका शिल्पकार: भारतीय सङ्घर्षमा नेपाली नेताहरू

महात्मा गान्धीको सन् १९४२ को "भारत छोडो" आन्दोलनमा नेपाली नेताहरूको सहभागिता दुई देशबीचको सीमापार ऐक्यबद्धताको प्रमाण हो। ब्रिटिस औपनिवेशिक अधिकारीहरूले भारतीय र नेपाली आन्दोलनकारीहरूबीच कुनै भेद गरेनन्, जसका कारण आधुनिक नेपालको निर्माण गर्ने धेरै व्यक्तित्वहरू जेल परे:

• विश्वेश्वरप्रसाद (बी.पी.) कोइराला: एक निष्ठावान् समाजवादी र नेपालका पहिलो प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री बी.पी. कोइराला भारतीय स्वतन्त्रता सङ्घर्षमा गहिरो रूपमा जोडिएका थिए। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका उनले जयप्रकाश नारायणजस्ता भारतीय समाजवादी नेताहरूसँग नजिक रहेर काम गरे। सन् १९४२ को "भारत छोडो" आन्दोलनका क्रममा २७ वर्षको उमेरमा ब्रिटिस अधिकारीहरूद्वारा गिरफ्तार गरिएका उनले प्रमुख भारतीय नेताहरूसँगै हजारीबाग सेन्ट्रल जेलमा लगभग तीन वर्ष बिताए।

• गिरिजाप्रसाद (जी.पी.) कोइराला: सानै उमेरमा राजनीतिक प्रतिरोधमा प्रवेश गरेका बी.पी. कोइरालाका कान्छा भाइ उपनिवेशविरोधी आन्दोलनमा लागे। ठ्याक्कै १८ वर्षको उमेरमा, उनले सन् १९४२ को विरोध प्रदर्शनमा भाग लिए र ब्रिटिस औपनिवेशिक पुलिसद्वारा गिरफ्तार भए, जसले उनको श्रम अधिकार र प्रजातान्त्रिक राजनीतिको जीवनपर्यन्त यात्राको सुरुआत गर्यो।

• मनमोहन अधिकारी: वाराणसीमा विज्ञान विषयमा स्नातक अध्ययन गर्दा अधिकारी मार्क्सवादी विचारधाराबाट निकै प्रभावित भएका थिए। सन् १९४२ को "भारत छोडो" आन्दोलनमा सहभागी हुन उनले आफ्नो पढाइ छाडे र ठ्याक्कै २२ वर्षको उमेरमा ब्रिटिस अधिकारीहरूबाट गिरफ्तार भए। नेपाल फर्केर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक सदस्य र पछि देशको प्रधानमन्त्री बन्नुअघि उनले औपनिवेशिक जेलहरूमा समय बिताए।

• कृष्णप्रसाद भट्टराई: बनारसमा विद्यार्थी जीवनका क्रममा सङ्गठित भई उनले भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्न विद्यार्थी सङ्गठनहरू निर्माण गरे। उनी नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री पनि हुन् जसले देशको प्रजातान्त्रिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।

प्रतिरोधको सञ्जाल: सीमापारका केन्द्रहरू

दुई आन्दोलनहरूलाई जोड्ने वैचारिक र सङ्गठनात्मक सञ्जाल व्यापक थियो र यो भारतीय सीमावर्ती शहरहरूमा धेरै निर्भर थियो। नेपालमा राजनीतिक सङ्गठन खोल्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएकाले वाराणसी (बनारस), पटना र कलकत्ता जस्ता शहरहरू नेपाली प्रतिरोधका लागि वैचारिक केन्द्र बनेका थिए।

यिनी भारतीय शहरहरूले सुरक्षित स्थान प्रदान गरे जहाँ नेपाली आन्दोलनकारीहरूले राणाविरोधी साहित्य प्रकाशन गर्न, गुप्त बैठकहरू आयोजना गर्न र हतियार खरिद गर्न सक्थे। वैचारिक आदानप्रदान पूर्ण रूपमा द्विपक्षीय थियो:

• भारतीय समाजवादीहरूले नेपाली युवाहरूलाई सङ्गठनात्मक तालिम दिए।

• नेपाली कार्यकर्ताहरूले ब्रिटिस गिरफ्तारीबाट जोगिन खोज्ने भारतीय स्वतन्त्रता सेनानीहरूका लागि जनशक्ति र सीमापार सुरक्षित घरहरू उपलब्ध गराए।

• डिल्लीरमण रेग्मी र सूर्यप्रसाद उपाध्याय जस्ता महत्त्वपूर्ण बुद्धिजीवीहरूले ब्रिटिस उपनिवेशवाद र राणा निरङ्कुशता दुवैको विरुद्ध लेख्न भारतीय मञ्चहरूको प्रयोग गरे।

• कलकत्तामा भारतीय कम्युनिस्ट नेताहरूबाट प्रभावित पुष्पलाल श्रेष्ठले उपनिवेशविरोधी लहरको उपयोग गर्दै नेपालको आफ्नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको आधारशिला राखे।

ऐतिहासिक संश्लेषण: स्वतन्त्रतापछिको सम्बन्ध

सन् १९२० देखि १९४० को दशकको परस्पर प्रेरणाले दक्षिण एसियाको आधुनिक राजनीतिक परिदृश्यलाई मौलिक रूपमा आकार दियो। सन् १९४७ मा भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको सफल समापनले राणा शासनको बाह्य समर्थनको स्तम्भलाई सफलतापूर्वक हटायो। त्यसको तीन वर्षपछि, भारतीय सङ्घर्षका क्रममा निर्मित सङ्गठनात्मक सञ्जाल र राजनीतिक पूँजीको प्रयोग गर्दै नेपाली प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले—नयाँ स्वतन्त्र भारतको समर्थनमा—सन् १९५०-५१ को क्रान्ति सुरु गरे र राणा निरङ्कुशताको सफल अन्त्य गरे।

भारतको स्वतन्त्रतापछि, औपनिवेशिक गतिशीलतालाई विस्थापित गर्दै दिगो भाइचारालाई औपचारिकता दिन दुई देशबीच औपचारिक सैन्य सम्बन्धहरू छिट्टै स्थापना गरिए:

१. सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता: युके, भारत र नेपालबीच हस्ताक्षर गरिएको यस सम्झौताले ब्रिटिस भारतीय सेनाका १० गोर्खा रेजिमेन्टमध्ये ६ वटा रेजिमेन्ट नयाँ सार्वभौम भारतीय सेनामा हस्तान्तरण गर्यो, जसले आजसम्म सक्रिय रहेको सैन्य सम्बन्धलाई संस्थागत गर्यो।

२. मानार्थ महारथी (जनरल) को परम्परा (१९५०): भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल के.एम. करियप्पाको नेपाल भ्रमणका क्रममा सुरु भएको यो परम्पराले दुवै देशका सेनाप्रमुखहरूलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्छ, जसले आपसी विश्वास र साझा सैन्य विरासतको प्रतीक मानिन्छ।

अन्ततः, अगस्ट १५ को कथा भारतीय सार्वभौमसत्ताको मात्र कथा होइन; यो सीमापार सहनशीलताको एक समान इतिहास हो, जहाँ स्वतन्त्र भारतका लागि भएको सङ्घर्षले नै नेपालमा प्रजातन्त्रको बीउ रोपेको थियो।