संविधान संशोधनमा सरकारलाई धक्का: दुवै सदनमा अलग-अलग दुई-तिहाइ बहुमत अनिवार्य!

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ मा रहेको संविधान संशोधन र प्रमाणीकरणसम्बन्धी विवादित नियम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

प्रधान न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू श्री कुमार रेग्मी, डा. श्री नहकुल सुवेदी, श्री विनोद शर्मा र श्री शारङ्गा सुवेदीको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता कमला देवी पन्तसमेतले दर्ता गराएको रिटमा उक्त आदेश दिएको हो।

अदालतले २०८३ जेठ १७ गते पारित प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ को व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १, १०४(१), २७४ र ८३ विपरीत देखिएको ठहर गरेको छ। द्विसदनात्मक संसदीय प्रणाली अन्तर्गत संविधान संशोधन गर्न संसद्का दुवै सदनमा अलग-अलग दुई-तिहाइ बहुमत पुग्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको इजलासको ठहर छ।

बहसका क्रममा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले उक्त नियमावली कार्यान्वयन भएमा संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्ने र सुविधाको सन्तुलन निवेदकको पक्षमा रहेको तर्क पेस गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूका नाममा १५ दिनभित्र प्राथमिकताका साथ पेश गर्ने गरी अग्राधिकार दिँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न कारण देखाऊ आदेश र म्याद जारी गरेको छ।