गत असारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउने सहमति हुँदा एउटा मुख्य एजेन्डा अघि सारिएको थियो— 'संविधान संशोधन'। वर्तमान निर्वाचन प्रणाली (समानुपातिकसहित) का कारण कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत वा दुई तिहाइ ल्याउन नसक्ने र यसले सधैं राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने भाष्य खडा गर्दै यी दुई ठूला दलले संविधान संशोधनको वकालत गरेका थिए। तर, भर्खरै सम्पन्न निर्वाचन र त्यस वरपरका राजनीतिक घटनाक्रमले यो 'संशोधन' र 'संघीयता खारेजी'को भाष्यलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ।
यस राजनीतिक सरगर्मीबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र संघीयताको विषयलाई लिएर गम्भीर वैचारिक मतभेद र द्वन्द्व सतहमा आएको छ। एकातिर रास्वपाका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले संविधान संशोधन गरेरै भए पनि मुलुकबाट 'संघीयता खारेज' गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। देशले संघीयताको आर्थिक भार धान्न नसक्ने उनको तर्क थियो। तर, चुनावअघि रास्वपाकै वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले जनकपुर पुगेर स्वर्णिमको उक्त भनाइलाई ठाडै चुनौती दिए।
जनकपुरमा सम्बोधन गर्दै बालेनले स्पष्ट शब्दमा भनेका थिए, "संघीयता कुनै पनि हालतमा खारेज हुनुहुँदैन। बरु प्रदेशहरू यति सक्षम र आत्मनिर्भर हुनुपर्छ कि मानिसहरू शिक्षा, स्वास्थ्य वा कामको खोजीमा होइन, केवल घुम्न (पर्यटनका लागि) मात्र काठमाडौं जाउन्।" बालेनको यो भनाइले रास्वपाभित्र उपाध्यक्ष वाग्ले (संघीयता खारेजीको पक्षधर) र वरिष्ठ नेता शाह (संघीयता सुदृढीकरणको पक्षधर) बीचको प्रस्ट वैचारिक द्वन्द्वलाई उजागर गरिदियो।
निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको पछिल्लो कडा टिप्पणीले यस बहसमा नयाँ र रोचक आयाम थपेको छ। कांग्रेसले चुनावमा हार व्यहोरेपछि फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै कार्कीले कांग्रेस-एमालेले खडा गरेको 'संविधान संशोधन' र 'समानुपातिक खारेजी'को एजेन्डालाई जनताले चुनावबाटै पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिदिएको दाबी गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, "संघीयता मुलुकले धान्न सक्दैन भन्नेका लागि निर्वाचनले मुखभरिको जवाफ दिएको छ... निर्वाचनको अर्को मुख्य सन्देश संघीयतालाई सबल, आत्मनिर्भर र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने हो।"
बालेन र केदार कार्कीको 'कनेक्सन': एउटै सिक्काका दुई पाटा
यस सम्पूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमलाई केलाउँदा एउटा गज्जबको समानता देखिन्छ— चुनावअघि बालेन शाहले जनकपुरबाट दिएको सन्देश र चुनावपछि केदार कार्कीले निकालेको निष्कर्ष ठ्याक्कै एउटै लाइनमा छ।
१. संघीयताको बचाउ र आत्मनिर्भरता: कांग्रेस-एमालेको सुरुवाती लाइन र रास्वपा उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले संघीयतालाई 'बोझ' मानेर खारेज गर्ने दिशामा उन्मुख हुँदा, बालेन र कार्की दुवैले यसको कडा प्रतिवाद गरेका छन्। बालेनले चुनावअघि नै 'प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने' भिजन पेस गरेका थिए भने, कार्कीले चुनावपछि 'जनताको म्यान्डेट नै संघीयतालाई आत्मनिर्भर बनाउने हो' भनेर पुष्टि गरेका छन्।
२. केन्द्रिकृत मानसिकताको विरोध: बालेनले काठमाडौंलाई केवल 'पर्यटकीय गन्तव्य' बनाउने र सबै सेवा प्रदेशमै दिने कुरा गर्नुले शक्ति विकेन्द्रीकरणको वकालत गर्छ। उता केदार कार्कीले पनि समानुपातिक प्रणाली र संविधानको मूल मर्मलाई कुल्चेर अधिकार केन्द्रमै राख्ने 'संविधान संशोधन'को प्रयासलाई जनताले खारेज गरेको तर्क राखेका छन्।
३. प्रि-इलेक्सन भिजन भर्सेस पोस्ट-इलेक्सन रियालिटी: रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेनले चुनावअघि जे कुरालाई जनताको आवश्यकता र संघीयताको सही मोडल भनेर व्याख्या गरेका थिए, कांग्रेसका नेता कार्कीले चुनावपछिको नतिजालाई विश्लेषण गर्दै त्यही कुरालाई 'जनमोहर (म्यान्डेट)' का रूपमा अर्थ्याएका छन्।
निष्कर्षमा, ठूला दलले सत्ता समीकरणका लागि बनाएको 'संविधान संशोधन' र स्वर्णिम वाग्लेहरूले उठाएको 'संघीयता खारेजी' को भाष्यले वर्तमान राजनीतिमा कडा झड्का व्यहोरेको छ। चुनावअघि बालेनले उठाएको संघीयता रक्षाको आवाजलाई चुनावपछि कार्कीले निर्वाचन परिणाममार्फत प्रमाणित भएको दाबी गरेका छन्। रास्वपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व होस् वा कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि, दुवैतर्फका यी बलिया प्रमाणहरूले नेपालमा संघीयता खारेजी होइन, बरु प्रदेशलाई बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाउनु नै राजनीतिको अबको मूल बाटो हो भन्ने स्पष्ट पारेको छ।