पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा गैरकानुनी रूपमा नागरिकहरूलाई नियन्त्रणमा लिई बेपत्ता पार्ने क्रम भयावह रूपमा बढेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले गम्भीर मानवीय सङ्कटको चेतावनी दिएका छन्। स्थानीय मानवअधिकारवादी सङ्गठनहरूले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ को अप्रिल महिनामा मात्रै कम्तीमा १२४ जना बलुच नागरिकहरूलाई जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको तथ्याङ्क बाहिर आएको छ।
राज्यको यस कदमबाट विशेष गरी प्रान्तका विद्यार्थी, सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिक रूपमा सक्रिय युवा र महिलाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। बलुच अधिकारवादी समूहहरूका अनुसार सुरक्षा बल र राज्यका निकायहरूले नागरिकहरूलाई बिनाकुनै कानुनी प्रक्रिया थुनामा राख्ने र उनीहरूको अवस्थाबारे परिवारलाई समेत पूर्ण रूपमा अज्ञात राख्ने गरेका छन्। दशकौँदेखि राजनीतिक असन्तुष्टि, विद्रोह र सुरक्षा चुनौतीको केन्द्रमा रहेको यस प्रान्तमा यो दमनकारी अभ्यास अझै अन्त्य हुन नसकेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।
यसको परिणामस्वरूप आफ्ना आफन्तको खोजीमा रहेका परिवारहरू लामो समयदेखि विभिन्न सहरहरूमा धर्ना र प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। वर्षौँसम्म आफ्ना मानिस जीवित रहे वा नरहेको समेत थाहा नपाउँदा पीडित परिवारहरूमा गम्भीर मानसिक तथा सामाजिक असर परेको छ भने कतिपय अवस्थामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका शवहरू बेवारिसे अवस्थामा फेला पर्ने गरेका छन्।
सरकारी अधिकारीहरूले प्रान्तमा सक्रिय उग्रवादी गतिविधि र सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न यस्ता कदम चाल्नुपरेको दाबी गर्दै आए पनि मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाको आडमा नागरिक हकको हनन गर्न नमिल्ने भन्दै निष्पक्ष न्यायिक छानबिनको माग गरेका छन्। स्थानीय राजनीतिक तथा सामाजिक सङ्गठनहरूले बेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति तत्काल सार्वजनिक नगरे आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार बलुचिस्तानको यो समस्या अब केवल मानवअधिकारको दायरामा मात्र सीमित छैन; यसले पाकिस्तानको सङ्घीय ढाँचा, प्रादेशिक असन्तुष्टि र राज्य–नागरिकबीचको सम्बन्धमा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ। यस्तो अवस्थामा पीडितहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्न र सरकारी कदममाथि न्यायिक निगरानी बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पाकिस्तान सरकारमाथि दबाब बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ।
