चीनका दुई पूर्व रक्षा मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचारको गम्भीर अभियोगमा मृत्युदण्डसहित स्थगित सजाय सुनाइएपछि चिनियाँ सैन्य संयन्त्रभित्र ठूलो हलचल पैदा भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिका द डिप्लोम्याटमा प्रकाशित विश्लेषणलाई उद्धृत गर्दै यो कदम केवल वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रयास मात्र नभई राष्ट्रपति सी जिनपिङले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र सेनामाथि आफ्नो एकलौटी पकड बलियो बनाउने रणनीतिक योजनाको अंग भएको पुष्टि हुन्छ।
यो कडा कानुनी कारबाहीले चिनियाँ जनमुक्ति सेना (पीएलए) भित्र जरा गाडेको चरम आर्थिक अनियमितता, शक्ति संघर्ष र नेतृत्वप्रतिको निष्ठामा उठेका प्रश्नहरूलाई सङ्केत गर्छ। पछिल्लो समय चीनको रक्षा मन्त्रालय, सैन्य सामग्री खरिद प्रक्रिया र रणनीतिक मिसाइल कमान्डसँग जोडिएका संवेदनशिल निकायहरूमा अनुसन्धानलाई तीव्र पारिएको छ। यसले चिनियाँ सैन्य नेतृत्वको भित्री तहमा गहिरो अविश्वास र आन्तरिक कलह विद्यमान रहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको सुरुवातसँगै राष्ट्रपति सीले सेना र राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो कमाण्डमा केन्द्रित गर्ने नीति लिएका छन्। ताइवानको विवाद, अमेरिकासँगको बढ्दो प्रतिस्पर्धा र क्षेत्रीय सुरक्षामा देखिएको तनावका बीच चिनियाँ प्रशासन सैन्य संरचनाभित्र विना सर्त पूर्ण बफादारिता सुनिश्चित गर्न चाहन्छ।
विज्ञहरूका अनुसार यस्ता कठोर कारबाहीमार्फत बेइजिङले विश्वलाई राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिन खोजे पनि यसले दीर्घकालमा सैन्य अधिकारीहरूमाझ असन्तोष र आन्तरिक शक्तिको टकरावलाई बढावा दिन सक्छ। दक्षिण चीन सागर, ताइवान र हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको रणनीतिक सक्रियता बढिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा सेनाभित्रको यो ठूलो फेरबदललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निकै चासोका साथ हेरिरहेको छ।
