बेइजिङ। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेतृत्वको सरकारले कम्युनिस्ट पार्टी, सरकारी निकाय तथा जनमुक्ति सेनाभित्र भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई थप तीव्र बनाएको छ। पछिल्लो कारबाहीमा चार मेजर जनरलसहित राष्ट्रिय जनकंग्रेसका नौ सदस्यको पद समाप्त गरिएको छ।
चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको २०औँ केन्द्रीय समितिको पाँचौँ पूर्ण बैठकपछि पार्टी तथा सरकारी संरचनाभित्र अनुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्ने अभियानले नयाँ गति लिएको हो।
नेपाल आजमा प्रकाशित विवरणअनुसार राष्ट्रिय जनकंग्रेसको स्थायी समितिले नौ जना प्रतिनिधिको सदस्यता समाप्त गरेको पुष्टि गरेको छ। पदमुक्त हुनेमध्ये चार जनालाई प्रत्यक्ष रूपमा हटाइएको छ भने पाँच जनाको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ।
पदमुक्त हुने राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूमा जियाङ्सी प्रान्तका पूर्व गभर्नर ये जियानचुन, हेनान प्रान्तीय सरकारका पूर्व उपमहासचिव हे सिओङ, हुनान चाइना टोबाको इन्डस्ट्रीका पार्टी सचिव तथा महाप्रबन्धक जी ताओ र सिचुआन तियान्फु बैंकका अध्यक्ष ह्वाङ यी रहेका छन्।
त्यस्तै, राजीनामा स्वीकृत गरिएका पाँच प्रतिनिधिमध्ये चार जना वरिष्ठ सैन्य अधिकारी रहेका छन्। उनीहरू झाङ गोंग, गुओ जियानजुन, वु युहोङ र मेङ छिङबिन हुन्। यी अधिकारीहरूले चिनियाँ नौसेना, रकेट फोर्स, प्रान्तीय सैन्य कमान्ड तथा सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
चिनियाँ अधिकारीहरूले पदमुक्त गरिएका सबै व्यक्तिमाथि लागेका आरोपको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर पार्टी र सैन्य नेतृत्वभित्र जारी अनुसन्धानले उच्च पदस्थ अधिकारीसमेत अनुशासनात्मक कारबाहीको दायरामा रहेको संकेत गरेको छ।
राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१२ मा सत्तामा आएदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो शासन व्यवस्थाको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक बनाउँदै आएका छन्। यस अभियानअन्तर्गत पार्टी, सरकार, सरकारी कम्पनी र सेनाका उच्च अधिकारीहरू अनुसन्धान तथा कारबाहीमा परेका छन्।
सैन्य नेतृत्वमा निरन्तर भइरहेको फेरबदलले चीनको रक्षा व्यवस्थापन, कमान्ड संरचना र संस्थागत स्थिरताबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी रणनीतिक हतियार, रकेट फोर्स तथा सैन्य उद्योगसँग सम्बन्धित अधिकारीमाथि अनुसन्धान हुनु अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा विश्लेषकहरूका लागि चासोको विषय बनेको छ।
चीनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पार्टी अनुशासनलाई राज्य व्यवस्थाको शुद्धीकरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर उच्च तहमा बारम्बार हुने पदमुक्ति र अनुसन्धानले संस्थागत निर्णय प्रक्रिया तथा सैन्य नेतृत्वको निरन्तरतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।