चीनमा राज्यको आलोचना गर्ने र न्यायका लागि आवाज उठाउने व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्न "मानसिक उपचार" लाई दमनको नयाँ हतियार बनाइएको दाबी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले गरेका छन्। सरकारी निकायविरुद्ध उजुरी दिने वा प्रशासनको निर्णयमा असहमति जनाउने नागरिकहरूलाई जबर्जस्ती "मानसिक असन्तुलित" घोषणा गरी अस्पतालमा भर्ना गर्ने गरिएको छ।
यसरी हिरासतमा राखिएका व्यक्तिहरूले कानुनी प्रक्रियाको सुविधा पाउँदैनन्। रिपोर्टका अनुसार उनीहरूलाई परिवारसँग सम्पर्क गर्न वञ्चित गरिन्छ र इच्छाविपरीत औषधि सेवन गराइन्छ। मानव अधिकारकर्मीहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहार भनेका छन्। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारण, जसले स्थानीय तहमा हुने अन्यायविरुद्ध उजुरी गर्छन्, उनीहरू यो प्रणालीको मुख्य निसानामा पर्ने गरेका छन्।
यो अभ्यासले नागरिकलाई आफ्नो हकको लडाइँ लड्नबाट रोक्ने र सरकारविरुद्धको आवाजलाई दबाउने काम गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै चीन सरकारलाई पारदर्शिता कायम गर्न र यस्ता गतिविधि रोक्न आग्रह गरेका छन्। चीनले यी आरोपहरूलाई निरन्तर अस्वीकार गरे तापनि यस घटनाले त्यहाँको मानव अधिकारको कमजोर अवस्था र राज्यको असहिष्णु व्यवहारलाई पुनः विश्वसामु छर्लङ्ग पारेको छ।
