सरकारले भर्खरै लागू गरेको दुई दिने सार्वजनिक बिदा स्वास्थ्यकर्मीलाई नदिएर विभेद गरेको भन्दै चिकित्सकहरूले कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। निरन्तरको कामले उत्पन्न हुने मानसिक तथा शारीरिक थकान (बर्नआउट) र राज्यको दोहोरो मापदण्डले गर्दा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रबाटै प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) को जोखिम उच्च बनेको उनीहरूको ठहर छ।
इन्धन कटौती गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रिपरिषद्ले शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई पत्र पठाउँदै आइतबार पनि ओपिडी सेवा खुला राख्न निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख परामर्शदाता तथा अर्थोपेडिक सर्जन प्रा. डा. बद्री रिजालका अनुसार, सरकारको यो कदमले स्वास्थ्यकर्मीमाथि चरम श्रम शोषण गरेको छ र उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा व्यवहार गरिएको पुष्टि हुन्छ।
डा. रिजालले प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारीबीच राज्यले ठूलो खाडल खडा गरेको गुनासो गर्नुभयो। एघारौँ तहका निजामती कर्मचारीले गाडी र चालकको सुविधा पाउँदा सोही तहका विशेषज्ञ डाक्टरहरू भने ती आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित छन्। आपतकालीन अवस्थामा ‘अत्यावश्यक सेवा’ भनेर दायित्व थोपर्ने राज्यले सातामा ४० घण्टाको सट्टा ८० घण्टाभन्दा बढी खटिने र २४ सै घण्टा ‘अन-कल’ बस्ने चिकित्सकको अतिरिक्त समयको भने कहिल्यै मूल्याङ्कन नगरेको उहाँको भनाइ छ।
यसैगरी, पूर्वाधार र उपकरणको अवस्था नहेरी विशेषज्ञ डाक्टरहरूलाई स्थानीय तहमा फर्काउने ‘काज फिर्ता’ को ब्ल्याङ्केट निर्णयलाई लिएर पनि चिकित्सकहरूमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। मुटुरोग वा स्नायुरोग विशेषज्ञलाई उपकरणविहीन स्थानीय अस्पतालमा पठाउनु सीपको दुरुपयोग मात्र नभई राज्य र बिरामी दुवैका लागि प्रत्युत्पादक हुने डा. रिजालले प्रस्ट पार्नुभयो।
वि.सं. २०४८ सालकै दरबन्दी संरचनामा वर्तमान जनसङ्ख्यालाई गुणस्तरीय सेवा दिन असम्भव रहेको परिप्रेक्ष्यमा, सातै दिन अस्पताल चलाउने हो भने सरकारले तत्काल जनशक्ति दोब्बर गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको अडान छ। स्वास्थ्यकर्मीको हकहित र बिरामीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले अविलम्ब सरोकारवालासँग वार्तामार्फत वैज्ञानिक कार्यविधि नबनाए निकट भविष्यमै समग्र स्वास्थ्य प्रणाली गम्भीर संकटमा फस्ने निश्चित छ।
