राज्यले जब व्यक्तिको पहिचानलाई प्रश्न गर्छ, त्यसको मूल्य जीवनले तिर्नुपर्छ। कैलालीकी मोनिका शाहीका लागि यो मूल्य एक्लोपन, अपमान र लामो कानुनी संघर्ष बन्यो।
जन्मँदा मनोज नाम दिइए पनि मोनिकाको चेतना र अनुभूति सधैं महिलातर्फ झुकेको थियो। तर समाजले उनलाई पुरुषको भूमिकामा बाँध्न खोज्यो। विद्यालय, परिवार र समाज — सबै ठाउँमा उनी असहज पात्र बनिन्। उनको नामका कारण दाजु-दिदीहरू समेत जिस्काइए, जसको पीडा उनले गहिरो रूपमा महसुस गरिन्।
पहिचान नबुझिएको र भन्न नसकिएको अवस्थाले उनलाई मानसिक रूपमा थकित बनायो। आत्महत्याको सोचसम्म पुगेकी मोनिकाले पछि तेस्रो लिङ्गी समुदायबारे थाहा पाइन् र आफूजस्तै अरू पनि छन् भन्ने बोध गरिन्।
नागरिकता लिने उमेर पुगेपछि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीमा आवेदन दिँदा महिला वा पुरुष होइन, तेस्रो लिङ्गी भनेर उल्लेख गरिन्। यही बिन्दुमा राज्यसँग उनको संघर्ष सुरु भयो। प्रशासनले तेस्रो लिङ्गीको प्रमाण माग्यो — जुन माग अन्य नागरिकसँग कहिल्यै गरिएको थिएन।
भारी मन लिएर फर्किए पनि मोनिकाले हार मानिनन्। अन्ततः उनले तेस्रो लिङ्गीका रूपमा नागरिकता पाइन्। राहदानी बनाउन पनि उस्तै झमेला आयो, तर उनले “ओ” (Other) उल्लेख भएको राहदानी पाउन सफल भइन् — पहिलो नेपालीका रूपमा।
संविधानले तेस्रो लिङ्गीको पहिचान प्रत्याभूत गरे पनि व्यवहारमा अझै चुनौती रहेको मोनिकाको अनुभव छ। आज उनी भन्छिन्, अधिकार मागेर होइन, संघर्ष गरेर पाइन्छ। पहिचान लुकाएर बस्नु समाधान होइन।
कहिल्यै नदेखिएको भविष्य आज सम्भव देखिएको छ। एक समय अस्तित्वको खोजीमा छटपटाएकी मोनिका अहिले धेरैका लागि प्रेरणाको नाम बनेकी छिन्।
