भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा मध्यपूर्व, दक्षिण–पूर्व एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूसँग आफ्नो रणनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा साझेदारी तीव्र रूपमा विस्तार गरिरहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूले देखाएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार भारत अहिले “बहुध्रुवीय कूटनीति” मार्फत आफूलाई विश्व शक्ति केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने रणनीतिमा अघि बढिरहेको छ।
भारत–यूएई सम्बन्धलाई भविष्यकेन्द्रित रणनीतिक साझेदारीका रूपमा वर्णन गरिएको छ। ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल अर्थतन्त्र, पूर्वाधार तथा रक्षा सहकार्यमा दुई देशबीच सहकार्य तीव्र बन्दै गएको बताइएको छ। मध्यपूर्वमा भारतको प्रभाव विस्तारलाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) को वैकल्पिक आर्थिक नेटवर्कका रूपमा समेत हेरिएको छ।
त्यसैगरी, भारत र भियतनामबीच ऊर्जा, दुर्लभ खनिज (rare earth minerals) तथा सामुद्रिक सुरक्षा क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा चीनको प्रभाव सन्तुलन गर्न भारत–भियतनाम सहकार्यलाई महत्वपूर्ण रणनीतिक कदमका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
भारत–न्युजिल्यान्ड सम्बन्ध पनि व्यापारिक आदान–प्रदानबाट रणनीतिक साझेदारीतर्फ अघि बढिरहेको रिपोर्टहरूमा उल्लेख गरिएको छ। हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको बदलिँदो शक्ति समीकरणमा भारतलाई प्रमुख साझेदारका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताइएको छ।
यसैबीच, भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफ्नो “ई–माइग्रेट” मोडेल प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणालीको उदाहरण दिएको छ। यसलाई भारतको “सफ्ट पावर” विस्तारको अर्को माध्यमका रूपमा हेरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार भारत अहिले केवल क्षेत्रीय शक्ति मात्र नभई विश्व कूटनीतिक सञ्जाल निर्माणतर्फ अग्रसर देखिएको छ। अमेरिका, युरोप, खाडी मुलुक, दक्षिण–पूर्व एशिया तथा अफ्रिकासँग समानान्तर सम्बन्ध विस्तार गर्दै भारतले चीनको प्रभावलाई सन्तुलन गर्ने प्रयास गरिरहेको मूल्यांकन गरिएको छ।
नेपालका लागि भारतको यो कूटनीतिक विस्तार विशेष महत्वको मानिएको छ। भारतको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावले नेपालमाथि पनि रणनीतिक तथा आर्थिक पुनर्सन्तुलनको दबाब बढ्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। विशेषगरी ऊर्जा, व्यापार, पूर्वाधार तथा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी परियोजनामा नेपालले नयाँ अवसर र चुनौती दुवै सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आकलन गरिएको छ।
