काठमाडौँ । भारतमा ठेक्का (कन्ट्र्याक्ट) श्रमिक व्यवस्थासम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत सुधारले श्रम बजारमा नयाँ परिवर्तन ल्याउन थालेको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणले जनाएको छ। प्रकाशित सामग्रीअनुसार उद्योग, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा श्रम व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न सुधार लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
विश्लेषणका अनुसार श्रम सुधारमार्फत रोजगार सिर्जना, उद्योग सञ्चालनमा सहजता तथा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थालाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ। नयाँ व्यवस्थाले रोजगारदातालाई सञ्चालनमा थप लचिलोपन उपलब्ध गराउँदै श्रमिक अधिकारको संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूका अनुसार भारतले श्रम कानुनको आधुनिकीकरणलाई उत्पादन क्षमता वृद्धि, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण तथा विश्वव्यापी उत्पादन केन्द्रका रूपमा आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुदृढ बनाउने रणनीतिसँग जोडेको छ।
उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य श्रम नीति भएका मुलुकहरूमा दीर्घकालीन लगानी बढ्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। भारतमा भइरहेका श्रम सुधारले उत्पादन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रको विस्तारलाई समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा उत्पादन, डिजिटल अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विकास तथा श्रम सुधारलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउँदै आर्थिक वृद्धिलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउने रणनीति अपनाइरहेको विश्लेषणमा उल्लेख गरिएको छ।
