जेन–जीको विद्रोहले हल्लिएको सिंहदरबार: अस्तित्व जोगाउन कम्युनिष्टहरूको अन्तिम मिलन!

अस्तित्वको संकट र बाध्यताको एकता

सन् २०२६ को जनवरीसम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीतिक चित्र 'एकता वा विनाश' को बाध्यात्मक मोडमा उभिएको छ। बढ्दो जनआक्रोश र राजनीतिक अस्थिरताका बीच, अस्तित्व रक्षाकै लागि गत ५ नोभेम्बर २०२५ मा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहित दस वामपन्थी घटकहरूले औपचारिक रूपमा पार्टी एकताको घोषणा गरेका छन्। 'नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी' नाम दिइएको यस नयाँ शक्तिमा पूर्व क्रान्तिकारी कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' संयोजक र अनुभवी नेता माधवकुमार नेपाल सह-संयोजकको भूमिकामा रहेका छन्। यो ऐतिहासिक ध्रुवीकरण कुनै वैचारिक समानताभन्दा पनि सन् २०२५ को 'जेन-जी आन्दोलन' (युवा विद्रोह) ले सिर्जना गरेको अस्तित्वको संकट र आगामी ५ मार्च २०२६ मा तय गरिएको आम निर्वाचनको दबाबको परिणाम भएको विश्लेषण गरिएको छ।

ध्रुवीकृत राजनीति र पुस्ताको लडाइँ

यस बृहत् वाम एकताबाट अलग उभिएको एक मात्र प्रमुख शक्ति नेकपा (एमाले) हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको एमाले आफ्नो व्यापक संगठन र ग्रासरुट नेटवर्कका कारण अझै पनि एक शक्तिशाली र भिन्न शक्तिका रूपमा कायम छ। यसले देशको राजनीतिलाई स्पष्ट दुई ध्रुवमा विभाजन गरेको छ: प्रचण्ड र माधव नेपाल नेतृत्वको 'समाजवादी' गठबन्धन र केपी ओलीको 'रुढीवादी' कम्युनिस्ट धार। तीन दशकदेखि आलोपालो सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएका यी पाका नेताहरूले यतिबेला आफ्नो राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा कठिन चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्, जहाँ उनीहरूको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी अन्य दल नभई पुस्तान्तरणको माग गरिरहेको युवा मतदाता पंक्ति (जेन-जी) बनेको छ।

कलकत्तादेखि जंगलयुद्धसम्मको विरासत

वर्तमान संकटको जरो बुझ्न कम्युनिस्ट आन्दोलनको विगतलाई कोट्याउनु आवश्यक हुन्छ। ऐतिहासिक दस्तावेजहरूका अनुसार, नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको बीजारोपण २२ अप्रिल १९४९ मा भारतको कलकत्तामा पुष्पलाल श्रेष्ठद्वारा राणा शासनको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो। कालान्तरमा यो आन्दोलन दुई मुख्य धारमा विभाजित भयो। पहिलो, सन् १९७१ को झापा विद्रोह, जुन भारतीय नक्सलवादी आन्दोलनबाट प्रभावित थियो र जहाँ युवा केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरूले 'वर्ग शत्रु सफाया' को नाममा हिंसात्मक बाटो अपनाएका थिए; यही धार पछि एमालेमा रूपान्तरित भयो। दोस्रो धार, सन् १९९६ मा प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सुरु भएको 'जनयुद्ध' थियो, जसले १७,००० भन्दा बढी नागरिकको ज्यान लियो। सन् २००६ को शान्ति सम्झौताले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याए पनि गुरिल्ला युद्धबाट संसदीय राजनीतिमा भएको रूपान्तरणले नै उनीहरूको वर्तमान स्खलनको बीउ रोपेको देखिन्छ।

आदर्शको पतन र भ्रष्टाचारको दाग

सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा, हिजोको 'सर्वहाराको अग्रदस्ता' भनिने नेतृत्वलाई आलोचक र प्रदर्शनकारीहरूले 'भ्रष्ट शासक' को संज्ञा दिन थालेका छन्। कम्युनिस्ट नेताहरू सेयर बजार, जग्गा कारोबार र निजी अस्पताल सञ्चालनमा संलग्न भएको आरोप लाग्दै गर्दा वैचारिक रेखा धमिलो बनेको छ। सन् २००८ को माओवादी लडाकु शिविर (क्यान्टोनमेन्ट) घोटाला, जहाँ लडाकुहरूको तलब बापतको अर्बौं रकम हिनामिना भएको आरोप लागेको थियो, त्यो अझै पनि अनुत्तरित प्रश्न बनेको छ। त्यसैगरी, ओली नेतृत्वको सरकार पनि 'ओम्नी र यती' जस्ता व्यापारिक घोटालाहरूमा मुछियो, जसमा राज्यका ठेक्काहरूमा निश्चित व्यापारिक घरानालाई पोसेको गम्भीर आरोप लागेको थियो। यसैबीच, मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' जस्ता नेताहरूले मूल नेतृत्वले क्रान्तिलाई धोका दिएको भन्दै पार्टी फुटाए भने भक्तपुरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले उत्तर कोरियाली 'जुचे' विचारधारालाई अंगाल्दै आफ्नो अलग अस्तित्व बचाइराखेको छ।

भविष्यको अन्तिम परीक्षा

सन् २०२५ मा उठेको 'मिसन ८४' र जेन-जी आन्दोलनले पुराना नेताहरूको 'क्रान्तिकारी नैतिक धरातल' भत्काइदिएको छ। सन् २०२५ को अन्त्यमा भएको 'नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी' को गठन एमाले र उदाउँदा स्वतन्त्र शक्तिहरूविरुद्ध मत एकत्रित गर्ने अन्तिम रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ। मार्च २०२६ को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा, यो एकता राजनीतिक अस्तित्व बचाउने 'मास्टरस्ट्रोक' साबित हुन्छ वा एक अस्ताउँदो पुस्ताको अन्तिम प्रयास भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ। काठमाडौंको आकाशमा हँसिया–हथौडा अझै फहरिरहेको त छ, तर यसलाई समात्ने हातहरू भने विगतमा भन्दा धेरै काँपिरहेका छन्।