राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश कार्कीले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ। दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले संसदको अधिवेशन रोकेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु कुनै पनि हालतमा बहादुरी नभएको उहाँको तर्क छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको थियो। यस कदमलाई कार्कीले लोकतान्त्रिक विधिमाथिको प्रहारका रूपमा संकेत गर्नुभएको छ।
सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो धारणा मागिएपछि कार्कीले भन्नुभएको छ कि झन्डै दुईतिहाइ जनमत भएको शक्तिले अध्यादेशको सहारा लिनु बाध्यता हो वा अन्य कुनै स्वार्थ, त्यो समयले बताउनेछ। यद्यपि, यस्तो निर्णयले सरकारको राजनीतिक नैतिक बलमा ह्रास ल्याउने उहाँको बुझाइ छ।
सांसद कार्कीका अनुसार संविधान केवल अक्षरले मात्र बाँच्ने दस्तावेज होइन। उहाँले भन्नुभयो, संविधानको अक्षरले यसको मर्मलाई सीमित गर्नु हुँदैन। सरकारले संविधानको अक्षरलाई पछ्याए पनि यसको वास्तविक भावना र मर्मलाई भने लत्याएको उहाँको आरोप छ।
विगतमा विपक्षी दलहरूले यस्तै किसिमले अध्यादेश ल्याउँदा आफूले उठाएका प्रश्नहरू आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको उहाँले स्मरण गराउनुभएको छ। यसले राजनीतिक वृत्तमा विधिको शासन र संसदीय सर्वोच्चताका बारेमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
सरकारको यो कदमले आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन र संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरूमा पार्ने प्रभावलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले नजिकबाट नियालिरहेका छन्।
