नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा सरकारले विधिको बाटो छोडेर डोजरको बाटो रोजेको भन्दै गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै थापाले सस्तो लोकप्रियताका लागि नागरिकको आत्मसम्मान कुल्चिने काम लोकतन्त्रको उपहास भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार राज्यको सामर्थ्य डोजरको दाँतमा होइन, कानुनको न्यायपूर्ण कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ।
नेता थापाले कोही पनि रहरले सुकुम्बासी नहुने तथ्यलाई स्मरण गराउँदै यो समस्यालाई गरिबीको कथा मात्र नभई राज्यले गरेको ऐतिहासिक विभेदको परिणामका रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ। विशेषगरी दलित र सीमान्तकृत समुदाय आवासको हकबाट वञ्चित हुनु राज्यको अभिभावकीय भूमिकामाथिको प्रश्न भएको उहाँको तर्क छ। संविधानको धारा ४० ले सुनिश्चित गरेको भूमिहीनको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले बल प्रयोग गर्नु दुःखद भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।
नक्कली र वास्तविक सुकुम्बासीबीचको भिन्नता छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै थापाले पहुँचका भरमा सार्वजनिक जग्गा दोहन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ। तर, वास्तविक पीडितको पहिचान र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था नगरी डोजर चलाउनु अमानवीय हुने उहाँको भनाइ छ। थापाले विगतमा आफूहरूले दर्ता गराएको भूमि सम्बन्धी ऐनको प्रगतिशील संशोधनलाई लत्याएर सरकारले ताली र 'लाइक्स' को पछि लाग्ने बाटो रोजेको आरोप लगाउनुभएको छ।
उहाँले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गरी हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गर्न र उक्त जग्गा भूमिहीनको व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सुझाव दिनुभएको छ। नदी किनार खाली गर्ने प्रक्रियामा डोजरभन्दा कानुनको प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँको अडान छ। थापाले नागरिकको झुपडीसँगै राज्यप्रतिको भरोसा पनि भत्किएको भन्दै तत्काल बलपूर्वक उठिवास लगाउने कार्य रोक्न माग गर्नुभएको छ।
अन्त्यमा, नेता थापाले सुकुम्बासी समस्या पालेर होइन, समाधान गरेर मात्र अन्त्य हुने बताउनुभएको छ। राज्य सधैं 'रुल अफ ल' अर्थात् कानुनको बाटोमा हिँड्नुपर्ने र नागरिकको मर्यादाको रक्षा गर्नु नै सरकारको प्रमुख दायित्व हुनुपर्ने उहाँको निष्कर्ष छ।
