नेपालको औद्योगिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण स्थान राखेको जनकपुर चुरोट कारखानालाई पुनर्जीवन दिने विषयमा अहिले राष्ट्रिय बहस चर्किएको छ। व्यवस्थापकीय कमजोरी, पुरानो प्रविधि र कच्चा पदार्थ आपूर्तिको अभावका कारण वर्षौंदेखि बन्द रहेको यो सरकारी स्वामित्वको उद्योगले कुनै समय वार्षिक ४ अर्ब खिल्लीसम्म चुरोट उत्पादन गर्ने गर्थ्यो। यसको बन्द अवस्थाले हजारौंको रोजगारी र राज्यको ठूलो राजस्व गुमेको पृष्ठभूमिमा यसलाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउने कसरत सुरु भएको हो।
कारखाना पुनः सञ्चालनका पक्षधरहरूले यसलाई निजी क्षेत्रको सहभागिता र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत अघि बढाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार यसबाट औद्योगिक उत्पादन बढ्ने र स्थानीय स्तरमा व्यापक रोजगारी सिर्जना हुनेछ। विशेष गरी जनकपुरको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन यो उद्योगको पुनरागमन आवश्यक रहेको उनीहरूको दाबी छ।
अर्कोतर्फ, जनस्वास्थ्यका अभियन्ताहरूले भने यसको कडा विरोध गरिरहेका छन्। चुरोट उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिँदा सुर्तीजन्य पदार्थबाट हुने स्वास्थ्य जोखिम बढ्ने र यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्ने उनीहरूको चेतावनी छ। आर्थिक लाभका लागि जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्न नहुने भन्दै उनीहरूले सरकारलाई यो योजना अघि नबढाउन दबाब दिइरहेका छन्।
उद्योगी र स्थानीयको दबाब तथा स्वास्थ्य विज्ञहरूको चेतावनीका बीच सरकार अहिले दोधारे अवस्थामा देखिएको छ। आर्थिक लाभ र जनस्वास्थ्यका नियामक चिन्ताहरूलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने चुनौती सरकार सामु खडा भएको छ। यो कारखानाको भविष्यले नेपालको आगामी औद्योगिक नीति कतातर्फ मोडिन्छ भन्ने संकेत गर्नेछ।
