काठमाडौं । सरकारले भन्सार जाँचपासमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरेपछि यसको प्रत्यक्ष मार औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा परेको छ। खुद्रा बिक्री नहुने कच्चा पदार्थमा समेत भन्सारले एमआरपी खोजेपछि नाकाहरूमा सयौं मालवाहक सवारीसाधन अलपत्र परेका छन्, जसलाई व्यवसायीहरूले 'सरकारी नाकाबन्दी' को संज्ञा दिएका छन्।
साना उद्योग र व्यापारिक संस्थाको बाध्यता
नेपालका अधिकांश साना उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थ आफैं आयात गर्न सक्ने क्षमता राख्दैनन्। साना उद्योगलाई थोरै मात्रामा कच्चा पदार्थ आवश्यक पर्छ, तर आन्तरिक वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आफैं आयात गर्दा ठूलो (Bulk) मात्रामा गर्नुपर्ने प्राविधिक र आर्थिक बाध्यता हुन्छ।
यसको समाधान स्वरूप, औद्योगिक कच्चा पदार्थको व्यापार गर्ने व्यापारिक संस्थाहरू (Trading Units) ले ठूलो मात्रामा यस्ता सामग्री पैठारी गर्छन् र साना उद्योगहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार बिक्री वितरण गर्छन्। तर नयाँ एमआरपी नियमले यी व्यापारिक संस्थाहरूको आयात प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा ठप्प पारेको छ।
कच्चा पदार्थमा एमआरपी खोज्नुको अव्यावहारिकता
कच्चा पदार्थ तयारी वस्तु होइनन्। उदाहरणका लागि, प्लास्टिकका सामान बनाउन प्रयोग हुने प्लास्टिक ग्रानुल्स (Plastic Granules) जस्ता औद्योगिक कच्चा पदार्थहरू खुद्रा बजारमा आम उपभोक्तालाई प्याकेटमा बेचिँदैनन्।
यस्ता सामग्रीहरू केवल उद्योगको उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने भएकाले यिनीहरूको कुनै अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP) तोकिएको हुँदैन र तोक्न सम्भव पनि हुँदैन। तर, सरकारले आयात हुने सबै प्रकारका वस्तुमा आँखा चिम्लेर एमआरपी अनिवार्य गरेपछि यस्ता व्यापारिक संस्थाहरूले साना उद्योगका लागि ल्याएको कच्चा पदार्थ भन्सारमै रोकिएको छ।
भन्सार बिन्दुमा अस्तव्यस्तता र 'सरकारी नाकाबन्दी'
औद्योगिक कच्चा पदार्थमा एमआरपी नभएको भन्दै भन्सार कार्यालयहरूले जाँचपास रोकेपछि अहिले सीमा नाकाहरूमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ। भन्सार बिन्दुमा पैठारी हुन बाँकी सयौं मालवाहक सवारीसाधनको लामो लाइन लागेको छ।
यस नीतिका कारण देखिएका मुख्य समस्याहरू:
● उद्योगहरू बन्द हुने जोखिम: कच्चा पदार्थको अभावमा स्वदेशी साना तथा मझौला उद्योगहरूको उत्पादन ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ।
● आर्थिक भार: भन्सारमा गाडीहरू रोकिँदा व्यवसायीहरूले दैनिक रूपमा भारी 'डेमरेज' (विलम्ब शुल्क) तिर्नुपरेको छ।
● नीतिगत शून्यता: खुद्रा बिक्री नहुने वस्तु र सिधै उपभोग्य वस्तुबीचको फरक नछुट्ट्याई ल्याइएको नियमले व्यापारिक वातावरण बिगारेको छ।
विना अध्ययन र व्यावहारिक पक्षको बेवास्ता गर्दै ल्याइएको यो नीतिले देशको उत्पादनशील क्षेत्रलाई नै तहसनहस पारेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सरकारले बेलैमा यो 'अघोषित नाकाबन्दी' सरहको अव्यावहारिक नियम सच्याएर औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा एमआरपीको प्रावधान खारेज नगरे देशको अर्थतन्त्रले थप ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी सरोकारवालाहरूले दिएका छन्।
