पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा आन्दोलनकारीमाथि भइरहेको सरकारी दमन र धरपकडको विरोध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुगेको छ। बेलायतको लण्डनस्थित संसद् भवन नजिकै हजारौँ कश्मीरी मूलका प्रवासीहरूले भेला भएर पाकिस्तान सरकारको कडा सुरक्षा रणनीति, राजनीतिक प्रतिशोध र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप विरुद्ध एक विशाल विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरेका छन्।
यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिध्वनि कश्मीर क्षेत्रमा विगत केही सातादेखि जारी आन्दोलन र त्यसलाई दबाउन राज्यले चालेका कदमहरूको परिणाम हो। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व र क्षेत्रीय अधिकारको माग गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दामाथि सुरक्षाकर्मीहरूले बल प्रयोग गर्दा विभिन्न स्थानमा घातक झडप र मानवीय क्षति समेत भइसकेको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिने बहानामा सरकारले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको ज्वाइन्ट आवामी एक्शन कमिटी (जेएएसी) माथि प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै इन्टरनेट अवरुद्ध र व्यापक पक्राउको नीति लिएको छ।
लण्डनको सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूले कश्मीरमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको तत्काल ध्यानाकर्षण गराउन विभिन्न ब्यानर र नाराहरू प्रस्तुत गरेका थिए। प्रवासी समुदायका प्रतिनिधिहरूले नागरिकहरूले आफ्ना वैध राजनीतिक मागहरू अघि सार्दा राज्यले वार्ताको माध्यम रोज्नुको सट्टा दमनको बाटो रोजेकोमा तीव्र चिन्ता व्यक्त गरे। उनीहरूले जेएएसी माथिको प्रतिबन्ध तत्काल खारेज गर्न, थुनामा रहेका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई बिनासर्त रिहा गर्न र क्षेत्रीय अधिकारको कदर गर्न जोडदार माग गरेका छन्।
नागरिक सङ्गठनमाथिको प्रतिबन्ध, सञ्चार सम्पर्क विच्छेद र अन्धाधुन्ध गिरफ्तारीलाई लिएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले पनि यसअघि नै गम्भीर आपत्ति जनाइसकेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार बेलायतमा रहेको ठूलो कश्मीरी प्रवासी समुदायको यो सक्रियताले कश्मीरको आन्तरिक असन्तुष्टिलाई विश्वव्यापी बहसको विषय बनाइदिएको छ।
आगामी दिनमा पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरको राजनीतिक परिदृश्य कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने कुराले त्यहाँको स्थानीय राजनीतिलाई मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानवअधिकारको मापदण्ड र क्षेत्रीय स्वायत्ततासम्बन्धी बहसलाई समेत दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित तुल्याउने देखिन्छ।
