सांसदहरू भन्छन्– "सभामुख र समितिका पदहरू राजनीतिक रूपमा थन्काउने ठाउँ मात्र हुन्, सभामुखभन्दा मन्त्री नै ठीक।"
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन्द्र साह (बालेन) को नेतृत्वमा अबको केही दिनभित्रै नयाँ सरकार गठन हुँदैछ। सिंहदरबारमा नयाँ सत्ता समीकरणको खाका कोरिरहँदा राजनीतिक वृत्तमा भने एउटा अनौठो र गम्भीर परिदृश्य देखिएको छ— सबै सांसदको ध्यान कार्यपालिका (सरकार) मा मात्र केन्द्रित छ, तर देशको कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका (संसद्) प्रति भने चरम अरुचि देखिएको छ।
संसद् भवनभन्दा सिंहदरबारको आकर्षण यति धेरै बढेको छ कि, सत्ता गठबन्धनका सबैजसो सांसदहरू मन्त्री बन्ने दौडधुपमा छन्। तर, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, उपसभामुख वा महत्त्वपूर्ण मानिने संसदीय समितिका पदाधिकारी (सभापति) बन्न कसैले पनि चासो देखाएका छैनन्।
'थन्किने डर' ले संसद्को नेतृत्व गर्न अरुचि
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसद्लाई सर्वोच्च निकाय मानिन्छ। तर, नयाँ सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा सांसदहरूले संसदीय पदहरूलाई 'थन्काउने स्थान' (Dumping Ground) का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।
सरकार गठनको रस्साकस्सीमा सक्रिय एक सांसदले नाम नबताउने सर्तमा भने, "सभामुख बनेर संसद्को बैठक चलाउनु वा समितिमा बसेर छलफल गर्नुभन्दा मन्त्री बनेर कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नु धेरै गुणा फलदायी हुन्छ। ती पदहरू त राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय बनाएर थन्काउने ठाउँ मात्र हुन्, सभामुखभन्दा मन्त्री नै ठीक।"
यसअघिका संसद्मा पनि मन्त्री नपाएपछि मात्र बाध्यात्मक रूपमा संसदीय समितिको सभापति वा संसद्को पदाधिकारी बन्ने प्रवृत्ति थियो। तर यसपटक भने सुरुवाती चरणमै सांसदहरूले व्यवस्थापिकाप्रति खुला रूपमै अरुचि देखाएका हुन्।
छायामा पर्दै प्रतिनिधिसभा
सांसदहरूमा देखिएको यो मानसिकताले संसदीय व्यवस्थाको शक्ति सन्तुलन (Checks and Balances) मै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउने र सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्ने मुख्य जिम्मा व्यवस्थापिकाको हो। संसदीय समितिहरूलाई त 'मिनी पार्लियामेन्ट' नै भनिन्छ, जसले मन्त्रालयका कामकारबाहीको सुक्ष्म निगरानी गर्छन्।
तर, जब सांसदहरू नै संसद्को नेतृत्व गर्न हिचकिचाउँछन् र मन्त्री बन्ने दौडमा मात्र सीमित हुन्छन्, तब प्रतिनिधिसभा ओझेलमा पर्ने निश्चित छ। योग्य र प्रभावशाली सांसदहरू सबै मन्त्री बन्ने होडमा लाग्दा संसद् र यसका समितिहरू सरकारको 'लाचार छाया' वा 'रबर स्ट्याम्प' मात्र बन्ने जोखिम बढेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।
बालेनलाई दोहोरो चुनौती
अबको केही दिनभित्रै बालेन्द्र साहले सिंहदरबारको बागडोर सम्हाल्दै छन्। मन्त्रीका आकांक्षीहरूको लामो सूची व्यवस्थापन गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने चटारो उनलाई छँदैछ। तर, त्योभन्दा ठूलो चुनौती संसद्लाई कसरी गरिमामय र प्रभावकारी बनाउने भन्ने हुनेछ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा संसद्लाई कमजोर हुन नदिन र योग्य सांसदहरूलाई व्यवस्थापिकाको नेतृत्वमा पठाएर सन्तुलन कायम गर्न प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार साह र सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूले कस्तो भूमिका खेल्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। अहिलेको परिदृश्य हेर्दा भने संसद्को गरिमा र महत्त्व मन्त्री पदको चमकअघि फिक्का पर्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ।
