नेपाली बजारमा एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिंक्सको तीव्र बजारीकरणसँगै जनस्वास्थ्य, विशेषगरी बालबालिका र किशोरकिशोरीको सुरक्षालाई लिएर गम्भीर चिन्ता र बहस सुरु भएको छ। ललितपुरस्थित एग्रो थाई फुड्स प्रालिले उत्पादन गर्दै आएको यस पेय पदार्थलाई 'गेम चेन्जर' को रूपमा प्रचार गर्दै सार्वजनिक सवारी साधन, सडकका होर्डिङ बोर्ड र सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती पारिएको छ। तर, यो आक्रामक व्यापारिक रणनीतिले नयाँ पुस्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर संकट निम्त्याइरहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
प्रति ३३० मिलिलिटरको एक क्यानमा करिब ९९ मिलिग्राम क्याफिन, टाउरिन र अन्य उत्तेजक रसायनहरू मिसाइने यस पेय पदार्थले विकासोन्मुख मस्तिष्कमा गम्भीर असर पुर्याउने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। दि हिमालयन हेल्थका डा. मनिष यादवका अनुसार, यस्ता केमिकलले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका, विशेषगरी १३ वर्ष मुनिका बालबालिकामा चिडचिडापन, अनिद्रा, एन्जाइटी, हातखुट्टा काँप्ने, ध्यान केन्द्रित नहुने र मुटुको धड्कन असामान्य हुने जस्ता गम्भीर साइड इफेक्टहरू निम्त्याउँछ। कम्पनीले क्यानमा बालबालिका र गर्भवतीका लागि उपयुक्त नहुने सानो अक्षरमा उल्लेख गरे पनि विद्यालय आसपासका पसलहरूमा यो पेय पदार्थ खुला रूपमा बिक्री भइरहेकोमा अभिभावकहरूले गुनासो गरेका छन्।
यो गम्भीर स्वास्थ्य जोखिमका बीच सरकारी नियामक निकायको चरम कमजोरी र कानुनी शून्यतातर्फ उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले औंल्याएका छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी प्रवक्ता डा. बाल कुमारी शर्माले नेपाल सरकारसँग इनर्जी ड्रिंक्सको आफ्नै गुणस्तर मापदण्ड नभएको स्वीकार गरेकी छिन्। विभागले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र उद्योगको फूड लाइसेन्सका आधारमा मात्र बजार अनुमति दिएको र अहिलेसम्म औपचारिक उजुरी नआएकाले कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेको उनको भनाइ छ।
यसैगरी, उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले नियामक निकायको यही मौनताको फाइदा उठाउँदै कम्पनीले उपभोक्तालाई भ्रममा पारेको आरोप लगाएका छन्। विश्वकप २०२६ लाई लक्षित गर्दै क्युआर कोड स्क्यान गर्ने ग्राहकलाई 'सुनको बल' उपहार दिने योजना ल्याएर कम्पनीले जनस्वास्थ्यमाथि प्रत्यक्ष खेलबाड गरिरहेको उनले बताए। अर्कोतर्फ, विज्ञापन नियमन गर्ने मुख्य निकाय विज्ञापन बोर्डकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवी पाण्डेले एक्सट्रिमले बोर्डबाट कुनै सेन्सर वा पूर्व-स्वीकृति बिना नै बजारभरि विज्ञापन फैलाएको पुष्टि गरेकी छिन्। बजारमा यस पेयको पहुँच निरन्तर बढ्दै जाँदा सरकारी निकायको मौनता र उदासीनतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
