सीमा जोडिएका संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्गलाई केन्द्रमा राख्दै नेपाल र भारतले जैविक विविधता संरक्षणमा सहकार्य सुदृढ गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
बुधबार नयाँदिल्लीमा नेपालका वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाई तथा भारतका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री भुपेन्द्र यादवको समुपस्थितिमा उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। नेपालका तर्फबाट भारतका लागि नेपाली राजदूत डा शंकरप्रसाद शर्मा र भारतका तर्फबाट मन्त्रालयका सचिव तन्मय कुमारले दस्तखत गर्नुभएको थियो।
नेपाल र भारत संयुक्त राष्ट्र सङ्घअन्तर्गत जैविक विविधतासम्बन्धी विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिका पक्षराष्ट्र हुन्। दुवै देशको सीमावर्ती क्षेत्रमा संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्ग रहेका छन्, जहाँ हात्ती, गैंडा, बाघलगायत वन्यजन्तुहरू सीमा वारपार स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्छन्।
समझदारीपत्रले संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन, साझा रणनीति अवलम्बन, वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण र ‘फिल्ड’मा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकासमा सहकार्य बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने चोरी सिकार र अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि नियमित गस्ती, बैठक र सूचना आदानप्रदानको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
वनमन्त्री चौलागाईंका अनुसार वन्यजन्तु सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन तथा स्थानीयस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धिमा पनि समझदारीपत्रले सहयोग पुर्याउनेछ। वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी सूचना दक्षिण एसिया वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जालमार्फत आदानप्रदान गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नेपालका तर्फबाट मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र प्रदेश तथा स्थानीय निकायले समन्वय गर्नेछन्। कूटनीतिक माध्यमबाट लिखित सूचना नआएसम्म हरेक पाँच वर्षमा सम्झौता स्वतः नवीकरण हुने तथा हरेक तीन वर्षमा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।