नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक उपाधिको गैरकानुनी प्रयोग र भ्रम फैलाउने स्वास्थ्य विज्ञापनहरू विरुद्ध कडा कानुनी कदम चाल्ने घोषणा गरेको छ। काउन्सिलका निमित्त रजिष्ट्रार डा. दिपेन्द्र पाण्डेद्वारा बिहीबार जारी सूचना अनुसार, अनाधिकृत रूपमा आफ्नो नामको अगाडि "डाक्टर" लेख्ने व्यक्ति र संस्थाहरू विरुद्ध अब शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ।
काउन्सिलका अनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा विधिवत दर्ता भएका चिकित्सक र सम्बन्धित परिषद् ऐनद्वारा यो उपाधि पाउन योग्य ठहरिएका बाहेक अन्य कसैले पनि नामको अगाडि "डा." प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। विभिन्न अस्पताल, निजी क्लिनिक, परामर्श केन्द्र र सामाजिक सञ्जालहरूमा विना अनुमति यो उपाधि भिरेर बिरामी जाँच्ने र औषधि सिफारिस गर्ने क्रम बढेकाले काउन्सिलले यो कदम चालेको हो।
यो गैरकानुनी अभ्यासलाई रोक्न काउन्सिलले १५ दिनको समयावधि तोक्दै आफ्ना सम्पूर्ण कागजपत्र, प्रेस्क्रिप्सन प्याड, साइनबोर्ड, भिजिटिङ कार्ड तथा डिजिटल प्रोफाइलहरूबाट "डाक्टर" शब्द हटाउन निर्देशन दिएको छ। स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि वा अन्य शैक्षिक उपाधि हासिल गर्दैमा नेपालमा स्वतन्त्र रूपमा चिकित्सा क्षेत्रमा काम गर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त नहुने कुरा समेत सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ।
काउन्सिलको यो निर्देशनलाई बेवास्ता गरेमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० बमोजिम तीन वर्षसम्मको जेल सजाय, तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
यो १५ दिने समयसीमा समाप्त हुनेबित्तिकै काउन्सिलको एउटा विशेष अनुगमन टोलीले स्थलगत र अनलाइन माध्यमबाट कडा निगरानी सुरु गर्नेछ। अनुगमनका क्रममा दोषी पाइएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिने तयारी काउन्सिलले गरेको छ।
