काठमाडौं। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य, पूर्वाधार, प्रशासनिक सुधार तथा कानुनी संशोधनसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो।
बैठकले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक खण्ड, गजार्ड खोला साना जलविद्युत आयोजना तथा ४० मेगावाट क्षमताको बलेफी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। साथै सशस्त्र प्रहरी बलका तालिम शिक्षालय, गुल्म र सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि पनि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइने भएको छ।
यसैगरी, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५, सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेका विधेयकहरू संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ, सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा नियुक्त गरिएको छ।
यस बैठकका निर्णयहरूले देशको पूर्वाधार विकास, प्रशासनिक सुदृढीकरण तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
