भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको संगठित मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न सरकारी संयन्त्र निकै कमजोर देखिएको छ। अध्यागमन विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको 'पासपोर्ट, टिकट र भिसा' मात्र भए पुग्ने प्रावधानलाई दलाल र केही ट्राभल एजेन्सीहरूले तस्करीको सुरक्षित बाटो बनाएका छन्। यसले गर्दा वास्तविक पर्यटकभन्दा पनि तस्करहरूलाई राज्यको नीतिले सहयोग पुर्याइरहेको सरोकारवालाहरूको ठहर छ।
सरकारले सन् २०१६ देखि नै खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाए पनि यो धन्दा रोकिनुको साटो झन् फैलिएको छ। दलालहरूले पछिल्लो समय ओमानलाई मुख्य ट्रान्जिट बनाएर नेपालीहरूलाई कुवेत, साउदी अरेबिया, इराक, सिरिया र युगान्डाजस्ता जोखिमपूर्ण मुलुक पुर्याउने गरेका छन्। धेरैजसो पीडितलाई आफू कुन देश जाँदैछु भन्ने समेत पत्तो हुँदैन।
वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परेर विदेश पुगेका नेपालीहरूको कथा निकै दर्दनाक छ। झापाकी एक महिलाले घुम्न जाने बहानामा ओमान पुर्याइएपछि मात्र आफूलाई अर्कै देश बेच्न लागिएको थाहा पाएको बताइन्। त्यस्तै सुर्खेतकी २१ वर्षीया युवतीले राम्रो तलबको आशामा गए पनि त्यहाँ पुगेपछि जबर्जस्ती घरायसी काममा लगाएको र साहुको चरम दबाब सहन नसकी स्वदेश फर्किएको पीडा सुनाइन्।
यो अवैध धन्दामा अध्यागमन र विमानस्थलका कर्मचारीहरूकै मिलेमतो रहेको आशंका गरिएको छ। आर्थिक चलखेलका कारण यस्ता तस्करीले संरक्षण पाइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेपाल–भारत खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतीय विमानस्थलबाट समेत नेपाली उडाउने क्रम बढेकाले भारतबाट उड्नुअघि 'नो अब्जेक्सन लेटर' (NOC) अनिवार्य गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
नियमनकारी निकायहरू वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम मन्त्रालयको निष्क्रियताले यो संकट अझ गहिरिएको छ। तस्कर र दलालहरूमाथि कडा फौजदारी मुद्दा चलाउन र दोषी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सरकारमाथि दबाब बढेको छ। सरकारले बेलैमा ठोस कदम नचाले यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर असर पार्ने र नागरिकहरू थप जोखिममा पर्ने निश्चित देखिन्छ।
