भारतको राष्ट्रिय परीक्षा प्रणाली र अनलाइन मूल्याङ्कनमा देखिएको व्यापक धाँधली र प्रश्नपत्र चुहावटको विरोधमा चर्किएको जनआक्रोशका बिच सरकार र आन्दोलनरत युवा समूहबिच शुक्रबार निर्णायक वार्ता हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले धाँधलीमा संलग्न दोषीहरूमाथि कडा कानूनी कारबाही गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि आन्दोलनकारी संवादका लागि तयार भएका हुन्।
मेडिकल प्रवेश परीक्षा र उच्च माध्यमिक तहको परीक्षा सञ्चालनमा दोहोरिएका गम्भीर त्रुटिहरूले देशभरका विद्यार्थी र अभिभावकहरूमा चरम असन्तुष्टि पैदा गरेको छ। यसै असन्तुष्टिलाई संगठित गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत सक्रिय बनेको 'कक्रोच जनता पार्टी' (सिजेपी) ले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामालाई आफ्नो मुख्य सर्त बनाएर आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ।
सिजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासका अनुसार शुक्रबार हुने औपचारिक बैठकमा आन्दोलनकारीका तर्फबाट परीक्षा प्रणाली सुधारका विस्तृत मागहरू प्रस्तुत गरिनेछ। उहाँले लामो समयदेखि सडकमा सङ्घर्षरत नागरिकका मागप्रति सरकार गम्भीर बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसअघि प्रधानमन्त्री मोदीले मन्त्रिमण्डलले प्रश्नपत्र चुहावट रोक्न र दोषीलाई कडा सजाय दिन नयाँ विधेयक ल्याउन लागेको र त्यसलाई यथाशीघ्र संसदबाट पारित गराइने स्पष्ट पार्नुभएको थियो।
यसैबिच, आन्दोलनलाई बल पुर्याउँदै २६ दिनदेखि अनशनमा बस्नुभएका चर्चित सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले बिहीबार राति आफ्नो भोक हडताल अन्त्य गर्नुभएको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि कुनै धरपकड नगर्ने र परीक्षा प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउने विषयमा संसदमा विस्तृत छलफल गराउने सरकारी आश्वासनपछि उहाँले अनशन तोक्नुभएको हो।
सिजेपीका संस्थापक अभिजीत डिप्केले वाङचुकको त्यागले देशभर शिक्षा सुधारका लागि जनमत सिर्जना गरेको भन्दै स्वागत गर्नुभएको छ। तर, शिक्षामन्त्री प्रधानले पदबाट राजीनामा नदिएसम्म सडक आन्दोलन जारी रहने उहाँको भनाइ छ। गत सोमबार नयाँदिल्लीमा भएको विशाल र्यालीमा दशौँ हजार नागरिक सडकमा उत्रिएका थिए, जसलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले बल प्रयोग गर्नु परेको थियो। सन् २०२४ मा तेस्रो कार्यकाल सम्हालेका प्रधानमन्त्री मोदीका लागि यो युवा आन्दोलन अहिलेसम्मकै ठूलो राजनीतिक दबाबका रूपमा हेरिएको छ।
