सुनिता साह - मधेश र मधेशी जनता आखिर कहिलेसम्म राज्यबाट दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार भोग्न बाध्य हुने? देशको आर्थिक राजधानी एवं मधेशको एकमात्र महानगर वीरगन्जलाई ध्वस्त पार्न राज्य कम्मर कसेर लागेको देखिन्छ।
हेटौँडामा २५ गज, काठमाडौँको कलङ्की-त्रिपुरेश्वर सडकखण्डमा १६ मिटर, अनि वीरगन्जमा २५ मिटर! आखिर सर्वोच्च अदालतको यो कस्तो प्रकार र प्रकृतिको न्याय हो? यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
वीरगन्जको पथलैयादेखि मितेरी पुलसम्मको त्रिभुवन राजपथ (H02) लाई मिति २०७२/०५/२१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले पथलैया-सिरसिया (बहुअरी) स्थित सुख्खा बन्दरगाह (ICD) तथा एकीकृत जाँच चौकी (ICP) भन्सारतर्फ सारेको (सिफ्ट गरेको) थियो। हाल सोही मार्गमा २५ मिटर ६ लेनको त्रिभुवन राजपथ निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा समेत आइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा वीरगन्ज शहरको प्रवेश बिन्दु गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्म पुनः २५ मिटर (१६५ फिट) राजमार्गकै मापदण्ड लागु गर्न खोज्नु कत्तिको व्यावहारिक हो?
वीरगन्जमा पर्याप्त वैकल्पिक मार्गहरू उपलब्ध छँदाछँदै घना बस्ती बसिसकेको ऐतिहासिक एवं प्राचीन शहर र व्यापार-व्यवसायलाई नै ध्वस्त बनाउने तथा सडकका दुवै तर्फका घरधनीहरूलाई घरबारविहीन बनाउने नियत न्यायोचित हुन सक्दैन। शहरको बीचबाटै राजमार्गको मापदण्ड जबरजस्ती लागु गर्नु राज्यको क्रूरता र अपरिपक्वताको उपज हो।
वीरगन्ज महानगरपालिकाले २०७५ सालको नगरसभाको दोस्रो महाधिवेशनबाट पारित गरेबमोजिम हालै (२०८३ असारमा) प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई १५ मिटरको 'राइट अफ वे' (Right of Way) कायम गरी सडक विस्तार गर्न पत्राचार गरेको थियो। तर सडक विभागका महानिर्देशकले दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि उक्त पत्र थन्क्याएर राख्नुले मधेश र मधेशी जनतामाथि भइरहेको चरम विभेद र अन्यायलाई पुनः प्रमाणित गर्छ।
मधेशी समुदाय भएकै कारण हामी सधैँ राज्यबाट दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार सहनुपर्ने? राज्यको चौथो अङ्ग भनिने सञ्चारजगत्, नागरिक समाज तथा वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहज्यूलाई यस विषयमा यथाशीघ्र न्यायोचित पहल र छानबिन गरी पीडामा परेका हजारौँ नागरिकहरूलाई संविधानप्रदत्त अधिकार दिलाउन हार्दिक अपिल गर्दछु।
