पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा एउटा प्रभावशाली नागरिक आन्दोलनकारी सङ्गठनमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि सम्पूर्ण क्षेत्रमा गम्भीर सुरक्षा तथा मानवअधिकार सङ्कट उत्पन्न भएको छ। सरकारी कदमको विरोधमा ज्वाइन्ट आवामी एक्शन कमिटी (जेएएसी) ले आह्वान गरेको आम हड्तालका कारण यहाँका प्रमुख सहरहरूको जनजीवन पूर्ण रूपमा ठप्प बनेको छ।
क्षेत्रीय प्रशासनले गत हप्ता जेएएसीलाई आतंकवादसम्बन्धी कानुनको दायरामा ल्याएर प्रतिबन्धित घोषणा गरेपछि यो विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको हो। सरकारले उक्त सङ्गठनका मुख्य नेताहरूविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा चलाएको छ भने केही नेतृत्वकर्ताहरूलाई पक्राउ गर्न नगद पुरस्कारको समेत घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
यो आन्दोलनको मुख्य जड आगामी जुलाई २७ मा हुन गइरहेको विधानसभा निर्वाचनसँग जोडिएको छ। पाकिस्तानका अन्य क्षेत्रमा बस्ने कश्मीरी शरणार्थीहरूका लागि सुरक्षित राखिएका १२ वटा सिटले स्थानीय बासिन्दाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र अधिकारलाई कमजोर पार्ने दाबी गर्दै जेएएसीले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिरहेको छ।
यसै सन्दर्भमा गत आइतबार रावलाकोट क्षेत्रमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकायबीच भएको भिषण झडपमा परी कम्तीमा ११ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। त्यसयता स्थिति नियन्त्रणमा लिन भन्दै प्रशासनले विभिन्न क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गराएको छ भने सयौँ आन्दोलनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले यस सरकारी कदमको तीव्र आलोचना गर्दै यसलाई मानवअधिकारको अवस्थामाथिको गम्भीर प्रहार भनेको छ। नागरिक सङ्गठनलाई आतंकवादी करार गर्नु, सञ्चार सम्पर्क विच्छेद गर्नु र व्यापक रूपमा धरपकड गर्नु अभिव्यक्ति तथा स्वतन्त्रताको अधिकारमाथिको सिधै हस्तक्षेप भएको ठहर एम्नेस्टीको छ।
यद्यपि, आन्दोलनकारी र स्थानीय नागरिकहरूले आफूहरू पाकिस्तानविरोधी नभएको बरु आफ्नो क्षेत्रीय अधिकार र सही प्रतिनिधित्वका लागि मात्र आवाज उठाइरहेको स्पष्ट पारेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार यस घटनाले केन्द्र र प्रदेशबीचको पुरानो असन्तुष्टि र क्षेत्रीय स्वायत्तताको सवाललाई पुनः ब्युँताइदिएको छ, जसले आगामी निर्वाचन अगाडि यहाँको राजनीतिक परिदृश्यलाई अझ बढी जटिल बनाउने सङ्केत गर्दछ।
